कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाएको दस्तावेजमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडिओ)लाई शक्तिशाली वनाईएको छ । संघीय ब्यवस्था अनुसारको संरचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद नै खोरेजीको चर्चा चलेपनि सरकारले उसलाई अझै शक्तिशाली वनाएको छ । मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गर्न लागेको भदौ एक देखि लागू भएको अपराध संहितामा प्रजिअलाई तीन दर्जन बढी मुद्धा हेर्ने अधिकारी दिईएको छ । जिल्ला अदालतमा कारबाही चलेका मुद्धा वाहेक एकवर्ष भन्दा कम सजाय हुने मुद्धालाई सीडिओको कार्यक्षेत्रमा पारिएको छ ।

सीडीओले हेर्ने मुद्दाहरुको विवरण कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाइसकेको छ । संविधानले एक वर्षभन्दा कम सजाय हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार सीडीओ लगायतका अर्धन्यायिक निकायलाई पनि दिएको छ ।  संहिताको दफा ७५ को अदालतको समाह्वान, इतलायनामा तामेलीमा बाधा पु¥याएको, दफा ७६ को समाह्वानको सूचना बुझ्न इन्कार गरेको वा बाधा पु¥याएको, दफा ७७ को आदेश तामेल गर्न नदिई छली हिँडेको, दफा ७८ को म्याद सूचना च्यातेको वा उप्काएका विषयसँग सम्बन्धित कसुरमा पनि लाग्ने मुद्दा पनि सीडीओको क्षेत्रधिकारमा पर्नेछन् ।
यस्तै, दफा ७९ को झुठो तरिकाले म्याद तामेल गरेको, दफा ८२ को शपथ गर्न इन्कार गरेको, दफा ८३ को जवाफ दिन इन्कार गरेको दफा ९८ को झुठा उजुरी दिएको, र दफा १०० को जमानत शर्तविपरीत अनुस्थित रहेको विषयसँग सम्बन्धित विवादका मुद्दा पनि सीडीओको क्षेत्रधिकारमा पर्नेछन् ।
फौजदारी कार्यविधि २०७४ को दफा १६९ ले अपराध संहितामा उल्लिखित मुद्दा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिदिएको अवस्थामा सोही अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । संहिताको उक्त व्यवस्था अनुसार राजपत्र प्रकाशनको तयारी गरिएको हो ।
तयारी अनुसार अपराध संहिताको दफा ७३ उल्लेखित आवश्यक वस्तु तोडफोड वा हानी नोक्सानीमा सजाय हुने कसुर बाहेकका अन्य सार्वजनिक कसुरका मुद्दा हेर्ने अधिकार सीडीओलाई दिइएको छ । जसमा गैरकानुनी भेला गर्न नहुने, भेला रोक्न जारी आदेश भङ्ग गर्ने, हुलदङ्गा गर्न दुरुत्सान दिने, सार्वजनिक स्थानमा शान्ति खालल पार्ने लगायतका कसुरका मुद्दा सीडीओले हेर्नेछन् ।
यस्तै, अपराध संहिताको दफा ६६ को राष्ट्रसेवकलाई बाधा विरोध गर्न नहुने, दफा ६९ को कफ्र्यू उल्लङ्घन गर्न नहुने, दफा ७० को झुठा अफवाह फैलाउन नहुने, दफा ७१ को शान्ति भङ्ग गर्न घरजग्गा वा सवारी दिन नहुने, र दफा ७२ को संवेदनशील सार्वंजनिक क्षेत्रमा मसाल जुलुस गर्न नहुने विषयका मुद्दा सीडीओले हेर्नेछन् ।
यस्तै, मुलुकी अपराध संहिताको दफा ८४ को झुठा जानकारी दिन नहुने, दफा ८५ को बाधा विरोध गर्न नहुने, दफा ८६ को राष्ट्रसेवकलाई मद्दत गर्न इन्कार गर्न नहुने, दफा ८७ को आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने विषयसँग सम्बन्धित कसुरका मुद्दा हेर्ने अधिकार पनि सीडीओलाई हुनेछ ।
यस्तै, दफा ११३ को सार्वजनिक बाटो नदी, वा स्थलमा खतरा पु¥याउन नहुने, दफा ११६ को पशुपन्छी राख्दा लापरबाही गर्न नहुने, दफा ११७ को पशुपन्छी छाडा छाड्न नहुने, दफा ११८ को अभद्र व्यवहार गर्न नहुने, दफा १२२ को सार्वजनिक स्थलमा यौनाङ्ग प्रदर्शन गर्न नहुने, दफा १२३ को सार्वजनिक स्थलमा यौन क्रिया गर्न नहुने विषयसँग सम्बन्धित कसुरका मुद्दा पनि सीडीओको क्षेत्रधिकारमा पर्नेछन् ।
यस्तै, संहिताको दफा १२४ को सार्वजनिक उपद्राईं गर्न नहुने, दफा १२५ को जुवा खेल्न तथा सट्टेबाजी गर्न नहुने सम्बन्धी कसुरका मुद्दा पनि सीडीओले नै हेर्नेछन् । दफा १२५ को उपदफा ४ अन्तर्गतका मुद्दा भने सीडीओको क्षेत्रधिकारमा पर्ने छैनन् ।
यस्तै, संहिताको दफा २९० को पशुपन्छीप्रति निर्दयी व्यवहार प्रकट गर्न नहुने, दफा २९१ को सार्वजनिक स्थलमा पशु वा पन्छी मार्न नहुने विषयसँग सम्बन्धित कसुर पनि सीडीओको क्षेत्रधिकारमा नै पर्नेछन् ।