काठमाडौं ।
सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्का निर्णय २४ घण्टाभित्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ। राजदूत सिफारिससहित निर्णय १८ दिनसम्म प्रमाणीकरण नभएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जनाए । निर्णय भएको १८ दिन बितिसक्दासमेत मुख्य सचिवले यसलाई प्रमाणीकरण गरेका छैनन्।

साउन १० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ४५ र १४ असारको बैठकका ३५ भन्दा बढी निर्णय पनि प्रमाणीकरण नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
राजदूत सिफारिससहित त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकका अन्य ६२ वटा निर्णय पनि प्रमाणीकरण भएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजदूत नियुक्ति सिफारिसको निर्णय प्रमाणीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र परराष्ट्रले प्रस्तावित राजूदतको नाम छलफलका लागि संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने निर्णय १८ दिनसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि पठाएको छैन। निर्णय परराष्ट्रमा नपुगेकाले परराष्ट्रले पनि राजदुत नियुक्तिसम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय मन्त्रालयमा नआएको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ।

सरकारले उप्रेतीलाई राजदूतका लागि गरेको नियुक्ति सिफारिस विवादमा समेत परेको थियो।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई राजदूत नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको छ। ३२ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उप्रेतीलाई भारत र उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो।

लामो समयसम्म निर्णय प्रमाणीकरण नहुँदा यो निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।   मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका कुनै पनि निर्णय प्रमाणीकरण नभई निष्क्रिय हुने अवस्थामा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता गरिने वा मन्त्रिपरिषद्ले सच्याएर पुनः अर्को निर्णय गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।