एकातिर कर्मचारी फालाफाल छन् भने अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुगेको गुनासो छ । प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार मात्रै देखाउनुभन्दा केन्द्रमा जिम्मेवारिविहिन भएर बसिरहेकालाइ लैजाँदा उनीहरुको गुनासो स‌ंवोधन हुन्छ नै, राज्य कोष पनि अनावश्यक व्ययबाट जोगिन्छ ।तर, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका धेरै हाकिमहरु हाजिर गरेर तलब खाईरहेका छन् ।
सात जिल्लामा शिक्षा अधिकारी भर्इ काम गरिसकेका उपसचिव देवेन्द्रराज खनाल २० दिन अघि मात्र ललितपुर जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट शिक्षा विभागमा काज सरुवा भएका हुन । ३६ वर्ष शिक्षा सेवामा बिताएका खनाल अहिले कामबिहीन छन् । विभागमा उनलाइ बस्न तोकिएको ठाउँ छैन, न त कुनै जिम्मेवारी नै छ । उनको काम भनेकै हाजिर गर्ने र फर्कने मात्र हो ।

खनाल जस्तै अवस्थामा छन्, विभागमा काज सरुवा भइ आएका ५३ उपसचिव र ७ अधिकृत । शिक्षा मन्त्रालयले कनिष्ठ उपसचिव र अधिकृतलार्इ जिल्ला प्रशासन शिक्षा इकार्इ प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा र पदस्थापन गरेपछि यतिधेरै उपसचिव काम विहिन बनेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका ५३ जना उपसचिव र सात जना अधिकृतलाई न बस्ने ठाउँ छ न त गर्ने काम नै । जिल्ला शिक्षा अधिकारीको भूमिका निर्वाह गरिसकेका यी उपसचिवहरु काजमा शिक्षा विभागमा सरुवा भएका छन् । उनीहरुको दिनचर्या विभागमा बिहान १० बजे पुग्नु र हाजिर गरेर फर्कनुमात्र भएको छ ।

२०७० सालमा शिक्षाका ३ सय कर्मचारीहरु बढुवा भर्इ उपसचिव भएदेखिनै यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि शिक्षा विभाग र जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालयहरु खारेज भएपछि अब थप ३ सय भन्दा बढी उपसचिव कामविहीन हुँदैछन् ।