मलेसिया जाने कामदारबाट ०७० सालयता राहदानी संकलन, भिसा प्रोसेसिङका नाममा कामदारबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ठगिएको छ । भिएलएन नेपाल प्रालि र वन सेन्टर (ओएससी)बाट भएको ठगीमा सांसद, राजदूत, कर्मचारी, कुटनीतिक प्रतिनिधिलगायतको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष साथ र सहयोग रहेको देखिएको छ । कतिपय जिम्मेवार सरकारी निकायले संस्थागत रूपमै ठगीलाई वैधानिकता दिने काम गरेको समेत खुलेको छ ।
भिएलएनलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन । उल्टै ‘भिएलएन’ले भिसा प्रोसेसिङ गरी मुलुकलाई योगदान पु(याएको बेहोराको पत्र भिएलएनका नाममा लेखिदिएको थियो । त्यही पत्र देखाएर भिएलएनका प्रमुखले ठगी कार्यलाई निरन्तरता दिएका थिए । त्यसवेला लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त थिए ।