-
भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढी अब विस्तारै इतिहासको एउटा मिति बन्दैछ । बाढीको पानी घट्दैछ, सडकमा थुप्रिएको लेदो सुक्दैछ, उद्धारका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालबाट हराउँदैछन् र राज्यको ध्यान पनि अर्को विषयतिर मोडिँदैछ । तर रसुवाको बाढीले उठाएको प्रश्न यति सजिलै हराउने प्रश्न होइन ।
बाढीले कति क्षति ग¥यो मात्र प्रश्न होइन । यस्ता विपत्तिको मूल्य कसले तिर्ने भन्ने पनि बिषय उठान हुन आवश्यक छ ।हजारौँ मानिसको ज्यान गयो । कैयौँ बेपत्ता छन् । परिवारहरू घरबारविहीन भएका छन् । सडक, पुल, व्यापारिक संरचना, विद्युत् आयोजना र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार र आवागमन प्रभावित भएको छ । कतिपय परिवारका लागि एउटा प्राकृतिक विपत्ति जीवनभरको विपत्ति बनेको छ ।
तर राज्यले यसलाई फेरि अर्को ‘प्राकृतिक प्रकोप’ भनेर फाइल बन्द गर्ने हो भने हामीले मूल समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ ।
रसुवाको बाढीलाई प्राकृतिक घटनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसको तत्काल कारण जे भए पनि, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको परिवर्तन, हिमतालको जोखिम, असामान्य वर्षा र पहाडी भू–भागको बढ्दो अस्थिरतालाई अलग राखेर आजका हिमाली विपत्तिको चर्चा गर्न सकिँदैन ।
जलवायु परिवर्तनको बहसमा सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो । जसले सबैभन्दा कम प्रदूषण गर्छ, उसैले धेरै क्षति भोगिरहेको छ ।नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त सानो हिस्सा ओगट्छ । तर नेपालको भूगोल यस्तो छ कि तापक्रममा भएको सामान्य परिवर्तनले पनि हिमाल, हिमनदी, हिमताल, नदी प्रणाली र पहाडी बस्तीमा असामान्य प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपालको आर्थिक क्षमता कमजोर छ । पूर्वाधार कमजोर छ । विपद् पूर्वतयारी कमजोर छ । पुनर्निर्माणको क्षमता सीमित छ ।
अर्कोतिर विश्वका ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूले दशकौँदेखि ठूलो मात्रामा कोइला, पेट्रोलियम र ग्यास प्रयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरे। उनीहरूले उत्पादन बढाए, उद्योग फैलाए, शहर निर्माण गरे र विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरे ।त्यसको वातावरणीय मूल्य भने आज हिमालयका देशहरूले चुकाइरहेका छन् ।
ठूलाले गरेको विकासको धुवाँ सानो देशको हिमालमा पुग्यो । त्यसको असर सानो देशका नागरिकको घरमा पुग्यो। अनि क्षतिको बिल पनि सानै देशले तिर्नुपर्ने ? यो पक्कै हुँदैन ।
यही अन्यायविरुद्ध उठ्ने आवाज अव जलवायु न्याय हुनु पर्छ ।रसुवाको भदौ १० को बाढीलाई ‘जलवायु परिवर्तनकै कारण आएको बाढी’ भनेर वैज्ञानिक प्रमाणबिना निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । कुनै एउटा बाढी वा पहिरोको प्रत्यक्ष कारण पहिचान गर्न भूगर्भीय, मौसम विज्ञान र हिमनदीसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।
तर यसको अर्थ जलवायु परिवर्तनको भूमिका नै छैन भन्ने होइन । पृथ्वीको तापक्रम बढ्दा हिमनदीको अवस्था बदलिन्छ । हिमतालहरू अस्थिर हुन सक्छन् । उच्च हिमाली क्षेत्रमा बरफ र चट्टानको संरचना प्रभावित हुन सक्छ । वर्षाको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छ । चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढ्न सक्छ ।अर्थात्,जलवायु परिवर्तनले हरेक बाढीको ‘एकमात्र कारण’ नहुन सक्छ; तर यसले विपत्तिको जोखिम र विनाशकारी क्षमता बढाउने वातावरण तयार गर्छ । त्यसैले रसुवाको घटनाबारे भावनात्मक भाषणभन्दा वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामी पीडित छौँ’ मात्र होइन, ‘हामीसँग प्रमाण छ ।’ भन्न सक्नुपर्छ । नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्न हिच्किचाउनु हुँदैन । यो दया माग्ने कुरा होइन। यो न्यायको प्रश्न हो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण आफ्नो भूगोल, अर्थतन्त्र, जनजीवन र पूर्वाधारमा क्षति बेहोर्ने देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमार्फत सहयोग उपलब्ध गराउने बहस विश्वव्यापी रूपमा अघि बढिरहेको छ । नेपालले अब यो अवधारणालाई कागजमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या हो । तर विपत्तिले क्षति गर्ने कि कम क्षति गर्ने भन्ने कुरामा राज्यको तयारीको ठूलो भूमिका हुन्छ ।हामी नदीको बहाव क्षेत्रमा बस्ती बसाउँछौँ । जोखिमयुक्त पहाडमा सडक खन्छौँ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई औपचारिकता बनाउँछौँ । भूगर्भीय अध्ययनबिना संरचना निर्माण गर्छौँ । विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिँदैनौँ । विपत्ति आएपछि हेलिकोप्टर खोज्छौँ । राहत घोषणा गर्छौँ । मन्त्री घटनास्थल पुग्छन् । केही दिन समाचार बन्छ । त्यसपछि फेरि सबै कुरा पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ । यतिले मात्र पुग्दैन । क्षतिको सही आँकडा निकालेर अघि बढ्न पर्छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने पहिलो सर्त नै राज्यको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ ।
अब विपद् व्यवस्थापनलाई गृह मन्त्रालयको एउटा शाखा वा राहत वितरणको कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेरेर हुँदैन । यो राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक नीति, पूर्वाधार नीति र विकास रणनीतिकै हिस्सा बन्नुपर्छ ।
नेपालको हिमाल नेपालभित्र छ । तर हिमालको महत्व नेपालको सीमाभित्र मात्र सीमित छैन । हिमालयले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको पानी, कृषि र जीवन प्रणालीसँग सम्बन्ध राख्छ। हिमालयमा हुने परिवर्तनको असर नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका मुलुकमा पुग्छ । त्यसैले हिमालको संरक्षणलाई नेपालको ‘स्थानीय समस्या’ भनेर हेर्न मिल्दैन ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ बलियो आवाज उठाउनुपर्छ ।
हिमाल पग्लिँदा काठमाडौं मात्र प्रभावित हुँदैन । गंगा–ब्रह्मपुत्रजस्ता नदी प्रणालीसँग जोडिएको ठूलो भूभाग प्रभावित हुन सक्छ ।हिमाल विश्वको साझा प्राकृतिक सम्पदा हो भने यसको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि विश्वकै साझा हुनुपर्छ ।
नेपालले यही तर्कलाई कूटनीतिक शक्तिमा बदल्न सक्नुपर्छ ।
नेपालले ठूला राष्ट्रसँग अब नम्र भएर मात्र अनुरोध गर्ने होइन, तथ्य र अधिकारका आधारमा प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।तपाईंहरूले औद्योगिक विकास गर्दा वायुमण्डलमा कति कार्बन थप्नुभयो ? त्यसबाट विश्वको तापक्रम कति बढ्यो ? त्यसको असर हिमालयमा कति प¥यो ? हिमाली देशहरूले कति क्षति बेहोरे ? र अब त्यसको पुनर्निर्माणमा तपाईंहरूको जिम्मेवारी कति ? यसप्रकारको प्रश्न अव नेपालले बिश्व सामु राख्नु पर्छ । यी प्रश्न राजनीतिक वैरभावका प्रश्न होइनन् । यी न्यायका प्रश्न हुन् ।
जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक जिम्मेवारीको बहस यहीँबाट सुरु हुन्छ ।
जसले बढी प्रदूषण गरे, जसले बढी लाभ लिए, उसले समाधानमा बढी योगदान गर्नुपर्छ भन्ने नै जलवायु न्यायको आधारभूत भावना हो । नेपालले आफ्नै तथ्यांकको मालिक बन्नुपर्छ । नेपालसँग आफ्नै क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख कमजोर छ । विपत्ति आउँछ । प्रारम्भिक तथ्यांक आउँछ । केही दिनपछि अर्को तथ्यांक आउँछ । मन्त्रालयको तथ्यांक फरक हुन्छ । जिल्लाको तथ्यांक फरक हुन्छ । स्थानीय तहको तथ्यांक फरक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्तिको दाबी कमजोर हुन्छ । त्यसैले नेपालले राष्ट्रिय जलवायु क्षति अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ ।
हरेक ठूलो बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी, डढेलो र चरम मौसमी घटनाको आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको अभिलेख राखिनुपर्छ ।
यसमा मानव क्षति मात्र होइन, जीविकोपार्जन, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा र मानसिक तथा सामाजिक क्षतिलाई समेत समेटिनुपर्छ ।
रसुवाको पीडित परिवारलाई आज राहत चाहिएको छ । तर राहतले मात्र उनीहरूको जीवन फर्काउँदैन । घर गुमाएको परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा घर चाहिन्छ । आम्दानी गुमाएको परिवारलाई रोजगारी चाहिन्छ । व्यवसाय गुमाएका व्यवसायीलाई पुनःस्थापना चाहिन्छ । बेपत्ता आफन्तको परिवारलाई राज्यको दीर्घकालीन साथ चाहिन्छ । ध्वस्त सडक र पुल बनाउनुपर्छ ।जलवायु परिवर्तनको भूगोल हुँदैन। यसको पासपोर्ट हुँदैन। यसको सीमा हुँदैन । तर यसको असर समान पनि हुँदैन ।
गरिब देश बढी जोखिममा पर्छ । गरिब परिवार बढी प्रभावित हुन्छ । कमजोर पूर्वाधार भएको ठाउँमा क्षति बढी हुन्छ । राज्यको पहुँच कमजोर भएको ठाउँमा पुनःस्थापना झन् कठिन हुन्छ ।
त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई अब वातावरण मन्त्रालयको मात्र विषय बनाइरहनु हुँदैन । यो अरु मन्त्रालयको पनि विषय हो ।
रसुवाको बाढीको पानी घट्ला । सडक बन्लान्। पुल उठ्लान् । बजार फेरि चल्ला । पीडितका घरमा फेरि चुलो बल्न थाल्ला । तर प्रश्न बाँकी रहनेछ ।
अव हिमालयको संरक्षणमा लगानी गर्नुपर्छ । नेपालले अब प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एउटै प्रश्न दोहो¥याउनुपर्छ ।
‘हामीले नगरेको प्रदूषणको मूल्य हामीले मात्रै किन तिर्ने ?’
यसलाई नेपालको जलवायु कूटनीतिको नयाँ अध्याय बनाउनुपर्छ ।-माधव नेपाल
