काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्राकृतिक विपद्को कठिन अवस्थामा मुलुकभित्र सबै पक्ष एकताबद्ध भएर पीडित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुन आह्वान गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति भइरहेका बेला उनले संकटको सामना गर्न राष्ट्रिय एकता र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले विपद् प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा र उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु राज्यको तत्कालीन जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक तथा सामाजिक विभाजनभन्दा माथि उठेर मानवीय पक्षलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। विपद्का बेला सरकारी निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा आम नागरिकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको जोड छ।

जलवायु परिवर्तनसँग जोडिँदै गएको विपद्
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले पछिल्ला वर्षमा सामना गरिरहेका बाढी, पहिरो, हिमताल तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोगिरहेको उनको भनाइ छ।

उनले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, पानीका स्रोतमा पर्ने असर तथा असामान्य वर्षाजस्ता घटनाले नेपालको वातावरण, कृषि, जलस्रोत र जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउँदै आएका छन्।

विकसित मुलुकलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह
राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न ऐतिहासिक रूपमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेका विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जलवायु जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकलाई आवश्यक वित्तीय स्रोत, प्रविधि र क्षमता विकासमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको धारणा छ।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकहरूले मात्र यसको भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित हुन सक्दैन। त्यसैले जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय विषयका रूपमा नभई न्याय, समानता र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

विपद् व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन तयारी आवश्यक
राष्ट्रपति पौडेलले विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्रै सीमित नभई जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्का घटना थप अनिश्चित र गम्भीर बन्दै गएकाले पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा सडक, बस्ती, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारहरू प्राकृतिक जोखिमको उच्च चपेटामा छन्। यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणका कामलाई पनि जलवायु जोखिमको मूल्यांकनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

पीडितको पुनर्स्थापना राज्यको प्राथमिकता
विपद्‌बाट घर, सम्पत्ति तथा जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको आवश्यकता हुन्छ। राष्ट्रपति पौडेलले विपद् प्रभावित नागरिकलाई राज्यको साथ रहेको अनुभूति दिलाउने गरी राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सन्देश दिएका छन्।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरका कारण हरेक वर्ष ठूलो आर्थिक तथा मानवीय क्षति व्यहोर्दै आएको छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई आकस्मिक प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीतिको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता थप बलियो बनेको छ।

राष्ट्रपतिको पछिल्लो आह्वानले विपद्को समयमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा र पुनर्स्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। साथै, जलवायु संकटको भार न्यून योगदान गर्ने देशहरूले मात्रै व्यहोर्नुपरेको अवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपालले जलवायु न्याय, पर्याप्त वित्तीय सहयोग र प्रविधिमा पहुँचको मागलाई निरन्तर अघि बढाउने संकेत गरेको छ।