काठमाडौं : सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सञ्चालन गर्न योजना अघि सारे पनि बीचमै अलपत्र परेको छ। सरकारले साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसक्दा पनि मुआब्जा र एलाइन्मेन्ट टुंगो लगाउन नसकेको हो।

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म ९२४.९४ किलोमिटर लामो हुनेछ। लिंक मार्गहरूसमेत १ हजार ३ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको लागि २०६५-६६ मा आयोजनाको सुरुवात भएकोमा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भने भइसकेको छ।

रेलमार्गको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा र निर्माण कार्यमा ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड लाग्ने अनुमान भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१-८२ सम्म ३४ अर्ब २२ करोड अर्थात् ३.५८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम २०७६ सालको लागत अनुमान अनुसार कुल लागत ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रहेको छ। यो आयोजना २०८६-८७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा गत आर्थिक वर्षसम्म ६८ किलोमिटर ट्रयाकवेड निर्माण भएको छ। रेलमार्गमा १६ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। ५५३ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरणमा ३४ अर्ब २२ करोड खर्च भएको छ ।

उपयुक्त लगानी मोडलको सुनिश्चितता नहुनु, जग्गा प्राप्तिमा रहेका समस्या, रेलसम्बन्धी जनशक्तिको अभाव लगायतका समस्याका कारण आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जाने अवस्था देखिएको छ।

नेपालमा पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–पोखरा, तराईलगायतका दक्षिणी सीमाबाट महत्त्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक केन्द्र र प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रहरूलाई पूर्व–पश्चिम एवं काठमाडौं–तराई रेल सञ्जालसँग आबद्ध गर्ने रेलका योजना छन्। काठमाडौं रक्सौलको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। उत्तरतर्फ केरुङ-काठमाडौंको अध्ययन भैरहेको छ।

बजेट छुट्याइयो, तर मुआब्जा वितरण भएन
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३ बमोजिम मुआब्जा निर्धारण समितिले कायम गरेको दरमा जग्गाको मुआब्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म १ हजार ३७० बिघा जग्गा प्राप्तिको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, सुनसरी, मोरङ, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटलाई ८ अर्ब ५१ करोड ६४ लाख पेस्की उपलब्ध गराइएको थियो।

५५३ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण र फिर्तासमेत ४ अर्ब ६४ करोड खर्च भई ३ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख बाँकी रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले उक्त रकम विविध खातामा मौज्दात राखेको देखिन्छ।

सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था, वातावरणीय अध्ययन तथा बजेटको सुनिश्चितता नगरी बोलपत्र आव्हान गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ। मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको संरचना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार उपलब्ध गराउने र २०७८-७९ भित्र रुख विरुवा हटाउने गरी वन तथा भू–संरक्षण विभाग र रेल विभागबीच सम्झौता भएको छ ।

आयोजनाले निजी तथा ऐलानी जग्गातर्फ २०७ बिघा १५ कठ्ठा १२ धुर क्षेत्रफलको १ हजार ४६७ कित्ता जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेमा गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्म १४ बिघा १६ कठ्ठा ४ क्षेत्रफलको १०९ कित्ता जग्गा प्राप्ति गर्न बाँकी रहेको छ ।

बर्दिवास–चोचा खण्डको ७० किलोमिटर मध्ये १ किलोमिटर क्षेत्रमा रहेको ४ ठेक्काको ५ चेनेजमा निजी तथा ऐलानी जग्गाहरूमा स्थानीय अवरोध तथा विवादको कारणले रेलको ट्रयाकबेड निर्माण कार्य अबरुद्ध भएका कारण आयोजनाको अवधि लम्बिन गएको छ ।

बजेटमा रेलमार्ग घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन। काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७७ किलोमिटर मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ। अन्तरदेशीय रेलमार्गको रूपमा जलपाइगुडी– काँकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज रेलमार्गको निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

नेपालमा रेल सेवाको विकास र विस्तार गरी नेपालमा सुरक्षित, सुलभ र भरपर्दो रेल यातायात प्रणाली विकास गर्ने, रेल सेवासम्बन्धी अनुसन्धान र विकासको कार्य गर्ने, रेल सेवा विस्तार गर्न सम्भाव्य भएका ठाउँहरूको अध्ययन गर्ने उद्देश्यले २०६८ मा रेल विभागको स्थापना भई सो मातहत रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना सञ्चालनमा आएको छ।