सरकारी कर्मचारी कुनै निजी कम्पनीका कर्मचारी होइनन् । उनीहरू राज्यका स्थायी संरचनाका प्रतिनिधि हुन् र जनताबाट उठाइएको करबाट तलब–सुविधा प्राप्त गर्छन् । त्यसैले उनीहरूको पहिलो दायित्व सरकारप्रति मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकप्रति हुन्छ । सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, तर कर्मचारी संयन्त्र स्थायी रहन्छ । यही कारण विश्वका धेरै मुलुकमा सरकारी कर्मचारीको तटस्थता र निष्पक्षता सार्वजनिक प्रशासनको मूल आधार मानिन्छ ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी कर्मचारीहरू विभिन्न ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने, राजनीतिक दल निकट संगठनहरूमा सक्रिय रहने, आन्दोलन, धर्ना र जुलुसमा सहभागी हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले सरकारी कर्मचारीको प्राथमिकता निष्ठा जनताप्रति हो कि राजनीतिक शक्ति केन्द्रतर्फ ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन खोल्ने र आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउने अधिकार हुन्छ । तर सरकारी कर्मचारीको अवस्थामा केही अतिरिक्त जिम्मेवारी पनि जोडिन्छ । कारण, उनीहरूले राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छन् । यदि उनीहरू खुला रूपमा कुनै दल वा गुटसँग आबद्ध भए भने निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता कमजोर हुने जोखिम रहन्छ ।
नेपालको संविधान र निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनहरूले पनि कर्मचारीलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । व्यवहारमा भने राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरू सक्रिय छन् । कर्मचारी युनियनहरू राजनीतिक छायाँमा चलेका छन् । नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले माओवादी तथा कृयाशिल हरेक दलका भातृ संगठनका रुपमा कर्मचारी संगठनका वोर्डहरु झुण्डिएका हुन्छन् । दलैपिच्छेका कर्मचारी संगठनले कार्यालयहरुमा वार्गेनिग गर्ने हर्कतहरु चलिरहेका छन् । परिणामस्वरूप कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहभन्दा राजनीतिक प्रभाव, सरुवा–बढुवा र शक्ति सन्तुलनको चर्चा बढी हुन थालेको छ ।
विश्वका धेरै मुलुकमा कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नतामा कडा सीमारेखा बनाइएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा सरकारी कर्मचारीमाथि ‘ह्याच ऐन’ लागू गरिएको छ, जसले कर्मचारीलाई पदको प्रयोग गरेर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोकावट गर्छ । उनीहरूले मतदान गर्न वा व्यक्तिगत धारणा राख्न सक्छन्, तर सरकारी हैसियत प्रयोग गरेर राजनीतिक प्रचार गर्न वा दलगत गतिविधिमा संलग्न हुन पाउँदैनन् ।
त्यसैगरी बेलायतमा सिभिल सेवाका कर्मचारीहरूले राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ । कर्मचारीले सरकारलाई सेवा गर्छन्, कुनै दललाई होइन भन्ने मान्यता त्यहाँ बलियो छ । सिंगापुरजस्ता देशहरूमा सरकारी सेवामा कडा अनुशासन र तटस्थतालाई प्रशासनिक सफलताको एउटा आधार मानिएको छ ।
यसको अर्थ कर्मचारीले आफ्ना पेशागत अधिकार राख्न पाउँदैनन् भन्ने होइन । तलब, सेवा–सुविधा, कार्य वातावरण, सुरक्षा र पेशागत हितका विषयमा उनीहरूले आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । तर त्यो अधिकार राजनीतिक दलको संरचना वा शक्ति प्रदर्शनमा रूपान्तरण हुँदा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यदि कर्मचारी आन्दोलन राजनीतिक दबाबको माध्यम बन्न थाल्यो भने राज्य संयन्त्र स्वयं प्रभावित हुन सक्छ ।
नेपालमा कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने वा नदिने मात्र होइन । मुख्य प्रश्न ट्रेड युनियन स्वतन्त्र पेशागत संस्था हुने कि राजनीतिक दलको भ्रातृ संरचना बन्ने भन्ने हो । कर्मचारी संगठन पेशागत हितसम्म सीमित भए त्यसले सुधार ल्याउन सक्छ । तर दलगत प्रतिस्पर्धाको विस्तार भए सार्वजनिक प्रशासन कमजोर बन्न जान्छ ।
नेपालमा प्रशासन सुधारको बहस भइरहेका बेला सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेर पूर्ण रूपमा पेशागत र तटस्थ संरचनामा रूपान्तरण हुनैपर्छ । जनताले कर्मचारीबाट दलगत प्रतिबद्धता होइन, निष्पक्ष सेवा अपेक्षा गर्छन् ।
सरकारी कर्मचारी राज्यका स्थायी स्तम्भ हुन् । उनीहरू आन्दोलनको अग्रमोर्चामा भन्दा सेवा प्रवाहको अग्रपंक्तिमा देखिनु नै लोकतान्त्रिक शासनको बलियो संकेत हुन सक्छ ।

-माधव नेपाल