

-
काठमाडौं : सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव लिन छुट्टै अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
भोलि सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षालाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको शुरुवात गरिएको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
पोर्टलको माध्यमबाट देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषय विज्ञ र नीति निर्माताले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण राय सुझाव सिधै सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम नागरिकको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने सरकारको प्रयास रहेको छ ।
नागरिकले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना राय सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्याउन सक्नेछन् ।
News Desk 0 response आइतवार, बैशाख २७, २०८३

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
एसईईको नतिजा प्रकाशन अन्तिम चरणमा, आजै प्रकाशन..
आइतवार, बैशाख २७, २०८३ -
विश्वभरका शैक्षिक संस्थाहरूमा साइबर आक्रमण
आइतवार, बैशाख २७, २०८३ -
बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव..
आइतवार, बैशाख २७, २०८३ -
बजार सुशासनका लागि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’..
आइतवार, बैशाख २७, २०८३ -
कोशी, बागमती र गण्डकीमा हल्का वर्षा र..
आइतवार, बैशाख २७, २०८३
-
एसईईको नतिजा प्रकाशन अन्तिम चरणमा, आजै प्रकाशन..
आइतवार, बैशाख २७, २०८३ -
विश्वभरका शैक्षिक संस्थाहरूमा साइबर आक्रमण
आइतवार, बैशाख २७, २०८३ -
बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव..
आइतवार, बैशाख २७, २०८३ -
बजार सुशासनका लागि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’..
आइतवार, बैशाख २७, २०८३ -
कोशी, बागमती र गण्डकीमा हल्का वर्षा र..
आइतवार, बैशाख २७, २०८३
-
यस्तो हुनुपर्छ अबको शिक्षा
शनिबार, बैशाख १९, २०८३ -
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सार्वजनिक खरिद(दोस्रो संशोधन) अध्यादेश..
शुक्रबार, बैशाख १८, २०८३ -
निर्माणाधिन भोटेकोशी–५ ले स्थानीयलाई प्रमोटर सेयर दिने..
शुक्रबार, बैशाख २५, २०८३ -
स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोत सेवा दिन..
बिहिबार, बैशाख १७, २०८३ -
सचिव र मन्त्रीका सल्लाहकार मिलेर मापदण्ड नै..
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३



