

-
काठमाडौं : सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
महासङ्घले आज विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाहरूलाई पठाएको परिपत्रप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । सरकारको यो कदमले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने र स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने महासङ्घको ठहर छ ।
News Desk 0 response बिहिबार, चैत्र १९, २०८२

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
सडक सञ्जाल ३६ हजार ८०० किलोमिटर नाघ्यो
बुधबार, जेष्ठ १३, २०८३ -
सरकारले गर्यो निजी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक स्वास्थ्य बिमा..
बुधबार, जेष्ठ १३, २०८३ -
जेनजी आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन टिओबीको मुख्य भूमिका..
बुधबार, जेष्ठ १३, २०८३ -
ओली, लेखक र गुरुङलाई कारबाही गर्न आयोगको..
बुधबार, जेष्ठ १३, २०८३ -
मधेसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ५ मन्त्रीले लिए शपथ
मङ्लबार, जेष्ठ १२, २०८३
-
सडक सञ्जाल ३६ हजार ८०० किलोमिटर नाघ्यो
बुधबार, जेष्ठ १३, २०८३ -
सरकारले गर्यो निजी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक स्वास्थ्य बिमा..
बुधबार, जेष्ठ १३, २०८३ -
जेनजी आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन टिओबीको मुख्य भूमिका..
बुधबार, जेष्ठ १३, २०८३ -
ओली, लेखक र गुरुङलाई कारबाही गर्न आयोगको..
बुधबार, जेष्ठ १३, २०८३ -
मधेसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ५ मन्त्रीले लिए शपथ
मङ्लबार, जेष्ठ १२, २०८३
-
६ सहसचिवको सरुवा, को कहाँ ?
मङ्लबार, जेष्ठ ५, २०८३ -
बालेनले संसदमा नबोलेसम्म विरोध जारी राख्ने हर्कको..
बुधबार, जेष्ठ ६, २०८३ -
विद्या भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिने एमालेको निर्णय
सोमवार, जेष्ठ ४, २०८३ -
उच्च विषादी प्रयोग गरिएको भन्दै जापानद्धारा भारतबाट..
आइतवार, जेष्ठ १०, २०८३ -
प्रधानन्यायाधीश शर्माले लिए राष्ट्रपतिबाट शपथ, पदभार ग्रहण..
मङ्लबार, जेष्ठ ५, २०८३



