

-
काठमाडौं : सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
महासङ्घले आज विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाहरूलाई पठाएको परिपत्रप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । सरकारको यो कदमले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने र स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने महासङ्घको ठहर छ ।
News Desk 0 response बिहिबार, चैत्र १९, २०८२

सम्बन्धित शीर्षकहरु
-
प्राकृतिक सौन्दर्य र मौलिक आतिथ्यको नयाँ पर्याय..
बुधबार, अशोज १४, २०८३ -
२० वर्षपछि इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदै
बुधबार, अशोज १४, २०८३ -
न्याय सम्पादनमा बाह्य हस्तक्षेप बढी भएको फूलकोर्टको..
मङ्लबार, अशोज १३, २०८३ -
खाद्य अनुमति २८ लाखमा बेच्ने सरकारी अधिकारी,..
सोमवार, अशोज १२, २०८३ -
कालीगण्डकी करिडोर खुलाउन कम्तीमा एक साता लाग्ने
सोमवार, अशोज १२, २०८३
-
प्राकृतिक सौन्दर्य र मौलिक आतिथ्यको नयाँ पर्याय..
बुधबार, अशोज १४, २०८३ -
२० वर्षपछि इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुँदै
बुधबार, अशोज १४, २०८३ -
न्याय सम्पादनमा बाह्य हस्तक्षेप बढी भएको फूलकोर्टको..
मङ्लबार, अशोज १३, २०८३ -
खाद्य अनुमति २८ लाखमा बेच्ने सरकारी अधिकारी,..
सोमवार, अशोज १२, २०८३ -
कालीगण्डकी करिडोर खुलाउन कम्तीमा एक साता लाग्ने
सोमवार, अशोज १२, २०८३
-
अर्थ मन्त्रालयको नियुक्तिमा सल्लाहकारदेखि पत्रकारसम्म हावी
बुधबार, अशोज ७, २०८३ -
दलमा खुलेका कर्मचारीलाई डाँडो कटाइयो, चाकडीमा लागेकाहरुलाई..
बुधबार, अशोज ७, २०८३ -
छोटो र सस्तो तातोपानी नाकाप्रति सरकार र..
मङ्लबार, अशोज ६, २०८३ -
कोरला नाकाबाट २० दिनमै साढे दुई अर्बभन्दा..
बुधबार, अशोज ७, २०८३ -
खाद्य अनुमति २८ लाखमा बेच्ने सरकारी अधिकारी,..
सोमवार, अशोज १२, २०८३



