ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काट्ने कार्य कानुनसम्मत नै भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले यो निर्णय नयाँ नभएको र विगतमा बक्यौता उठाउने चार पटकको प्रयासमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएको स्मरण पनि गरेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले बक्यौतालाई लिएर अहिले पनि आफूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । बक्यौता असुली गर्ने आफ्नो इमानदार प्रयास नै विगतमा पद गुमाउने कारण बनेको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ । यदि विद्युत् बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने त्यसले भोलि कर नतिर्ने संस्कारसमेत फैलाउन सक्ने र राज्य सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उर्जा मन्त्री घिसिङले सबै उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह समेत गरेका छन् । उनले यो व्यक्तिगत अहङ्कारको विषय नभई कानुनको पालनाका लागि गरिएको इमानदार प्रयास भएको समेत बताएका छन् । कसैलाई अन्याय भएको महसुस भए न्यायिक निकायमार्फत् आफ्नो हक खोज्न उनले उद्योगीलाई सुझाव दिएका छन् ।