-
काठमाडौं । सरकारले आगामी एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित भूमि व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारका अनुसार हालसम्म देशभरका ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भूमि समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशा सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम भइरहेको र प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।
सरकारले लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई विभिन्न जिल्लामा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सात दशकदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीनको समस्या अन्त्य गर्न सरकारले विगतको कार्यशैली परिवर्तन गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार विगतमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा आयोग तथा समिति गठन गर्ने र अनावश्यक संरचना थप्ने प्रवृत्तिका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेको थिएन।
उनले वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएका विभिन्न संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको उल्लेख गरेका छन्। तर, खर्चअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
सरकारले अहिले विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको र प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी तथा कम खर्चिलो बनाउने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारहरूको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी, झुटो विवरण पेस गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताएका छन्।
भूमि समस्या समाधानलाई तीव्रता दिन भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ। समस्या समाधानमा बाधक बनेका कानुनी, प्रक्रियागत र संरचनागत अवरोध हटाएर काम अघि बढाउने सरकारको योजना छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निर्वाचनका बेला गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) का रूपमा अघि बढाएको छ।
सरकारले जिल्लागत रूपमा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ।
नेपालमा २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनकै समयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिएर जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसयता पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।
विभिन्न समयमा आयोग र समिति गठन गरी लालपुर्जा वितरण तथा भूमि व्यवस्थापनका प्रयास भए पनि समस्या निरन्तर रहँदै आएको छ। सरकारले अब एक हजार दिनभित्रै समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेपछि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
१ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने सरकारको घोषणा, अहिलेसम्म ५ हजार ७३७ परिवारले पाए लालपुर्जा
काठमाडौं ।
सरकारले आगामी एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित भूमि व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारका अनुसार हालसम्म देशभरका ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भूमि समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशा सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम भइरहेको र प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।
सरकारले लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई विभिन्न जिल्लामा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सात दशकदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीनको समस्या अन्त्य गर्न सरकारले विगतको कार्यशैली परिवर्तन गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार विगतमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा आयोग तथा समिति गठन गर्ने र अनावश्यक संरचना थप्ने प्रवृत्तिका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेको थिएन।
उनले वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएका विभिन्न संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको उल्लेख गरेका छन्। तर, खर्चअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
सरकारले अहिले विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको र प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी तथा कम खर्चिलो बनाउने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारहरूको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी, झुटो विवरण पेस गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताएका छन्।
भूमि समस्या समाधानलाई तीव्रता दिन भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ। समस्या समाधानमा बाधक बनेका कानुनी, प्रक्रियागत र संरचनागत अवरोध हटाएर काम अघि बढाउने सरकारको योजना छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निर्वाचनका बेला गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) का रूपमा अघि बढाएको छ।
सरकारले जिल्लागत रूपमा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ।
नेपालमा २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनकै समयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिएर जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसयता पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।
विभिन्न समयमा आयोग र समिति गठन गरी लालपुर्जा वितरण तथा भूमि व्यवस्थापनका प्रयास भए पनि समस्या निरन्तर रहँदै आएको छ। सरकारले अब एक हजार दिनभित्रै समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेपछि उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
