• काठमाडौँ । 

    बढुवा समितिले तत्कालीन सहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गर्न ५ पटकसम्म पहिलो नम्बरमा सिफारिस ग¥यो । तर उनी तत्कालीन सरकारको छनोटमा भने ५ पटक नै पर्न सकेनन् । समितिबाट २०७६ माघदेखि  सहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी सचिवमा बढुवाको सिफारिसमा परे तर हरेक पटक दोस्रो र तेस्रो वरीयतामा सिफारिस भएकाहरू बढुवा हुँदा दुवाडी भने सरकारको निर्णयमा परेनन् । 

    २०७६ माघमा बढुवा समितिले रामशरण पुडासैनी, अर्जुन पोखरेल र दवाडीलाई सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । सरकारले तीन सहसचिवमध्येबाट पुडासैनीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  २०७६ फागुनमा सरकारले अर्जुन पोखरेललाई वरिष्ठताका आधारबाट सचिवमा बढुवा ग¥यो । दास्रोपटक बढुवा समितिले पहिलो नम्बरमा दुवाडी, दोस्रो नम्बरमा मानबहादुर विक र तेस्रो नम्बरमा विष्णु नेपालको नाम सिफारिस ग¥यो ।   

    सरकारले भने तेस्रो नम्बरका नेपाललाई बढुवा गर्ने निर्णय ग¥यो । समितिले तेस्रो पटक २०७७ असारमा पहिलो नम्बरमा दुवाडी, दोस्रो  नम्बरमा मानबहादुर विक र तेस्रो नम्बरमा मधु मरासिनीको नाम सिफारिस ग¥यो तर सरकारले दोश्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएका विकलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।   

    यसै गरी, चौथो पटक बढुवा समितिले पहिलो नम्बरमा चन्द्रमान श्रेष्ठ, दोस्रो नम्बरमा दुवाडी र तेस्रो नम्बरमा मधु मरासिनीको नाम सिफारिस ग–यो तर सरकारले तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएका मरासिनीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिवमा बढुवा गर्न समितिले १ पद बराबर ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा गरिएको छ । बढुवा समितिले सिफारिस गरेका ३ मध्येबाट १ जनाको नाम छान्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुन्छ । 

    त्यो बेला सरकार पूर्वाग्रही भएको चर्चा चलेको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री थिए केपी ओली । सहसचिव भएका बेला ओलीका मान्छेलाई काम नदिएको रिसमा यसो गरिएको भन्नेहरू पनि थिए । 

    उनै दुवाडी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला काँग्रेसको भागमा परेर गृह सचिव भए । राजनीतिमा रुचि नराख्ने दुवाडी एसम्यान भने हुन् । नीति र विधिले मानेसम्म आदेश नलत्त्याउने प्रशासककारुपमा उनलाई चिनिन्छ । अझ कूटनीतिक शैलीको कारण उनी रमेश लेखकको रोजाईमा परेको बताइन्छ । 

    तर, दुर्भाग्य, उनै अ‍ेलीसँगै अहिले दुवाडी पनि अन्तरिम सरकारको निशानामा परेका छन् । गृह सचिव भएका कारण उनी छानबिनको दायरमा रहेको भन्दै जाँचबुझ आयोगले उनलाई शङ्काको घेरामा राखेको छ । काठमाडौँमा भएको जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउने आदेश दिने मध्येमा उनलाई राखिएको  छ । जबकि, प्रहरी प्रमुख भने यो शङ्कामा पारिएको छैन । प्रहरीको गोली मान्छे मर्दा गृह सचिव छानबिनको घेरामा राख्ने अचम्मको शैली अपनाइएको छ । 

    त्यसोत हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव रहेका दुवाडीको नेतृत्वमा आन्दोलनमा भएको क्षति सङ्कलन गर्ने अन्तरिम सरकारले निर्णय गरेको र उनै सचिव अनुसन्धानको घेरामा पनि छन् ।