काठमाडौं : नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच वित्तीय सहयोग र प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र जर्मन सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जले हस्ताक्षर गरे ।

यी सम्झौताले नेपालको ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन तथा समावेशी विकासका प्राथमिकतालाई सहायता गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय सहयोग सम्झौता अन्तर्गत जर्मन सरकारले ुपावर डिस्ट्रीब्युशन स्ट्रेन्थेनिङु कार्यक्रममा सहयोग स्वरूप २० मिलियन युरोसम्मको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यो परियोजना नेपालको विद्युतीय विवरण प्रणालीको स्तरोन्नति र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ । परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गरिने र त्यसका लागि प्राधिकरण र जर्मन विकास बैंकबीच कार्यान्वयन सम्झौता पनि हुने उल्लेख छ । सम्झौताको कार्यान्वयन पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्राविधिक सहयोग सम्झौता सन् १९७४ मा हस्ताक्षर गरिएको दीर्घकालीन ढाँचागत सम्झौता र सन् २००९ मा संशोधित सम्झौतामा आधारित रहेको जनाइएको छ । यसअन्तर्गत २१ मिलियन युरोसम्मको अनुमानित प्रतिबद्धतासहित जर्मनीले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने भनिएको छ ।

परियोजनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा, राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी रणनीतिका लागि निरन्तर समर्थन प्रदान गर्दै स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणस्तरीय पूर्वाधारलाई थप स्तरीय बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

त्यसैगरी कृषि तथा निजी क्षेत्रको विकास, समावेशी र जलवायु–प्रतिक्रियाशील आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रममा समेत सहयोग पुर्‍याउने परियोजनाको लक्ष्य छ । परियोजनाले थप अध्ययन तथा विज्ञ कोषमार्फत सल्लाहकार तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नेछ । यस प्राविधिक सहायता सम्झौताको कार्यान्वयनसमेत पाँच वर्ष भित्र अर्थात् ५ सेप्टेम्बर २०२९ सम्ममा सम्पन्न हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले जर्मनीको निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत भोल्जले यो नयाँ प्रतिबद्धताले ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल र नेपाली नागरिकसँगको सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाएको उल्लेख गरे।