काठमाडौं ।

सेवाग्राहीको काम भन्दा पनि दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थालाई रिझाउन नेपालको कर्मचारीसंयन्त्र बढी कृयाशिल रहेको खुलासा भएको छ । बिदेशी दातृ निकायको सहयोगमा विदेश भ्रमण गर्नेको संख्या बढेपछि यसको खुलासा भएको हो ।
आफ्नो पदीय मर्यादा र शपथ नै बिर्सेर विशिष्ट श्रेणीदेखि अधिकृतसम्मका ५ सय ८३ कर्मचारी भ्रमणसम्बन्धी नियमावली नै उलंघन गरी ८४ देशको भ्रमण गरेको अभिलेख भेटिएको छ । गत आर्थिक वर्षको मात्रै तथ्यांक हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई रिझाएर सरकारका ५ सय ८३ कर्मचारी विदेशमा मस्ती गरेर फर्केका छन् । त्यो वापत उनीहरुले दातृ निकाय अनुकूलको काम पनि गरेको हुन सक्ने पूर्व प्रशासक रुद्रनाथ बस्याल वताउँछन् ।
भ्रमण नियमावलीलाई लत्याउँदै सबैभन्दा धेरै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारी विदेश गएका छन् । यस मन्त्रालयका २ सय ७२ कर्मचारी सेमिनार, बैठक, अवलोकनका नाममा मन्त्रिपरिषदलाई जानकारी नै नदिई डेनमार्क, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान लगायत १२ देश डुलेका छन् । बिभिन्न दातृ निकायले स्थानीय तहमा काम गर्ने भएका कारण पनि त्यसको तालुक मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बिदेश शयर गराएको अनुमान गरिन्छ । दातृ निकायले स्थानीय गाउँमा कार्यक्रम गर्छन् । उनीहरुलाई केही समस्या नआओस भनेर तालुक मन्त्रालययका कर्मचारीलाई बिदेश लगेर मोजमस्ती गराउने गरेको पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी शेरवहादुर ढुंगाना वताउँछन् । भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम १४ मा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण पठाउादा खर्चको स्रोत र सुविधा खुलाउनुपर्छ । दातृ निकायको खर्चमा विदेश सयरमा गएका कर्मचारीले यो नियम ठाडै उल्लंघन गरेका छन् र यसको प्रतिफलसमेत देखाउन सकेका छैनन् ।
दातृ निकायले गाउँघरमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न खोज्छन् । उनीहरुले संघीय मामिला मन्त्रालयका साथै शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि बिदेश घुमाउने गरेको देखिन्छ । सरकारलाई थाहै नदिई दातृ निकायको झोला बोकेर विदेश जानेको जमात शिक्षा मन्त्रालयमा पनि ठूलै छ ।
यसअन्तर्गतका १८९ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले २३ मुलुकको २ सय ३ पटक भ्रमण गरे । वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीले ५० वटा दातृ निकाय मार्फत ३७ मुलुकको ७९ पटक भ्रमण गरे । उनीहरुले ४ सय ४५ दिन विदेशमै विताए ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीको विदेश भ्रमणको अभिलेख पनि उस्तै छ, जहाँका १९ कर्मचारीले १४ मुलुकमा ३९ पटक भ्रमण गरेर ४ सय ८१ दिन विदेशमै विताएका छन् । महिला बालबालिका मन्त्रालयका १० कर्मचारीले १५ वटा दातृ निकायको सहयोगमा २६ पटक भ्रमण गर्दा २ सय ३७ दिन मुलुकबाहिर खर्चेकोमा महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले कैफियत जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा ३६ वटा भ्रमणका लागि एक वर्षमा ११ करोड रुपियाँ राज्यकोषबाट निकासा भएको छ । सरकारीको तुलनामा दातृ निकायबाट कर्मचारीलाई ९ गुणा बढी अर्थात् ३ सय ४७ पटक भ्रमण गराइएको छ । सरकारी खर्चकै अनुपातमा दाताको खर्च भएको मान्दा एक अर्बभन्दा बढी विदेशी सहायता उपलब्धीविहीन भ्रमणमा खर्चेको देखिन्छ । यो प्रबृत्तिलाई नरोक्ने हो भने नेपालका कर्मचारी बिदेशी दातृ निकायको गुलाम वन्ने पूर्व प्रशासक बस्याल बताउँछन् ।

-जनप्रशासन पाक्षिक