

-
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २१ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई तीन वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्न नपाउने गरी कारबाही गरिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी विभिन्न २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कर्तासँग कुनै कारोबार नगर्न सूचनामार्फत आग्रह गरिएको हो ।
News Desk 0 response मङ्लबार, अशोज १५, २०८१

सम्बन्धित शीर्षकहरु
प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण : नेपालको आर्थिक भविष्य बदल्ने अवसर कि पुरानै आश्वासन ?
बुधबार, मंसिर ३, २०८३-
असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी रेमिट्यान्स, एकै महिनामा २..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३ -
ट्रम्प, सी र पुटिन भेट : युक्रेन..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण : नेपालको आर्थिक भविष्य..
बुधबार, मंसिर ३, २०८३ -
ट्रम्प चीनमाः सी र पुटिनसँग त्रिपक्षीय शिखर..
बुधबार, मंसिर ३, २०८३ -
एनपीएल : सुदूरपश्चिमलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै..
मङ्लबार, मंसिर २, २०८३
-
असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी रेमिट्यान्स, एकै महिनामा २..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३ -
ट्रम्प, सी र पुटिन भेट : युक्रेन..
बिहिबार, मंसिर ४, २०८३ -
प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण : नेपालको आर्थिक भविष्य..
बुधबार, मंसिर ३, २०८३ -
सहकारी ठगी : ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपालीलाई..
मङ्लबार, मंसिर २, २०८३ -
सिन्धुलीको अधेरी खोलामा माइक्रोबस दुर्घटना, १४ जना..
मङ्लबार, मंसिर २, २०८३
-
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्कले गरेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा नियामक..
सोमवार, मंसिर १, २०८३ -
छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइयो
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३ -
अब हरेक कार्यालयले ई–पेन्सन सेवा दिनुपर्ने
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
सर्वोच्चका नवनियुक्त ४ न्यायाधीशले शपथ लिए
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८३ -
काठमाडौंबाट रारा जाँदै गरेको जीप मुगुमा दुर्घटना,..
आइतवार, कार्तिक ३०, २०८३


