• काठमाडौं : आफ्नो बहुप्रतिक्षित भारत भ्रमण दुई दिनमा टुंगियोस् भन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ।

    नयाँ दिल्लीको चाहना प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण तीन दिनको होस् भन्ने रहे पनि प्रधानमन्त्री शाहले एक रात मात्र नयाँ दिल्लीमा रहने गरी भ्रमणलाई दुई दिनमा सीमित गर्ने चाहना राखेपछि सोही बमोजिम भ्रमणका कार्यक्रम ‘एडजस्ट’ गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्।

    नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन शाह भारत जान लाग्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा सधैँ उस्तै खालको प्रश्न उठ्ने गर्छ– नेपालले भारतबाट के पाउँछ र भारतले नेपालबाट के अपेक्षा गर्छ ? कतै भारतले नेपालको स्वाधिनतालाई आँच पुर्याउने गरि सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउने त होइन ?

    यी प्रश्न यसपटक पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । करिब २५ घण्टाको लागि तय भएको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शाहले नोभेम्बर २३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। यो भ्रमण प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण पनि हो।

    भ्रमणको कार्यसूचीमा नेपालको दुई अर्ब डलरभन्दा बढीको आर्थिक सहायता प्रस्ताव, बाढीपछिको पुनर्निर्माण, वर्षौंदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, जलविद्युत् निर्यात र व्यापार घाटा घटाउने विषय छन्। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अवसरका रूपमा हेरिएको यो भ्रमणले बालेन सरकारको आर्थिक कूटनीतिको पनि परीक्षा लिनेछ। तर विगतमा घोषणा भएका कैयौँ परियोजना वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नभएको अनुभव बोकेको नेपालका लागि यसपटकको मुख्य चुनौती सहयोग माग्नु होइन, प्राप्त सहयोगलाई उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीमा बदल्नु हो।

    तर यसपटक नेपालले भारतसँग सामान्य सहयोगको सूची मात्र प्रस्तुत गरिरहेको छैन। दुई अर्ब डलरभन्दा बढीको आर्थिक प्याकेजको प्रस्ताव नै अघि सारेको छ। नेपाल अहिले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। अर्कोतर्फ, ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बजार, प्रसारण लाइन र लगानीको अभाव झेलिरहेको सन्दर्भमा अहिले नेपालले तयार गरेका भनिएका प्रस्तावहरु स्वभाविक नै मान्न सकिन्छ । तर, के ती प्रस्तावहरुलाई भारतले सहजरुपमा स्वीकार गर्ला रु अहिलेको लागि यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

    दुई अर्ब डलरको प्रस्ताव : ऋण कति, अनुदान कति ?

    प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय आर्थिक सहायता प्याकेज हो। नेपालले भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग माग गर्ने तयारी गरिरहेको सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, पाँच सय मिलियन डलर अनुदान र थप पाँच सय मिलियन डलर बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

    अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरणअनुसार नेपाली पक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा ऋण र अनुदान दुवै समेटिएका छन्। भारतीय पक्षले प्रस्तावमाथि विचार गर्ने संकेत दिएको भए पनि रकम, सर्त र कार्यान्वयनको स्वरूप अन्तिम भइसकेको छैन।

    स्मरणिय विषय के छ भने ऋण र अनुदानको आर्थिक प्रभाव एउटै हुँदैन। अनुदानले भविष्यमा ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना गर्दैन। सहुलियतपूर्ण ऋणले सामान्य बजारको तुलनामा कम ब्याज र लामो भुक्तानी अवधि उपलब्ध गराउन सक्छ, तर त्यसको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।

    नेपालले विगतमा पनि भारतसँग सहुलियतपूर्ण ऋणका दुईवटा ठूला ऋण सुविधा प्राप्त गरेको थियो। सन् २०१४ मा घोषणा गरिएको पहिलो र सन् २०१५ को भूकम्पपछिको दाता सम्मेलनमा घोषणा गरिएको दोस्रो ऋण सुविधा पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेन।

    पञ्चेश्वरः ३० वर्षदेखि चर्चामा, अझै किन अलपत्र ?

    प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठ्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। नेपाल र भारतबीच सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धिको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा अघि सारिएको पञ्चेश्वर आयोजना करिब तीन दशकदेखि चर्चामा छ। तर अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन सुरु हुन सकेको छैन।

    महाकाली नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित यो आयोजनाबाट करिब ६ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसको अतिरिक्त सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

    आयोजनाको लगानी बाँडफाँटमा दुई देशबीच केही सहमति नजिक पुगेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। नेपालले कुल लगानीको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत बेहोर्ने र बाँकी भारतले व्यहोर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ। तर महाकाली नदीको पानीबाट प्राप्त हुने लाभ कसरी बाँड्ने भन्ने विषय अझै महत्वपूर्ण विवादका रूपमा रहेको छ।

    पञ्चेश्वरको महत्व नेपालका लागि विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित छैन। यसले सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकास, सिँचाइ विस्तार, कृषि उत्पादन र स्थानीय रोजगारीमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ।नेपालमा विद्युत् उत्पादनको क्षमता बढ्दै गएको छ। तर उत्पादन गरेको बिजुली बेच्ने बजार सुनिश्चित नहुँदा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको जोखिम कायम रहन्छ। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित विद्युत् बजार हो।

    त्यसैले पञ्चेश्वरलाई फेरि एउटा संयुक्त वक्तव्यमा सीमित राख्नु हुँदैन। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, लागत बाँडफाँट, लाभ बाँडफाँट र निर्माण समयतालिका टुंग्याउने प्रतिबद्धता आवश्यक छ। तीन दशकदेखि चर्चामा रहेको आयोजना अर्को दशक पनि कागजमै सीमित रह्यो भने त्यसको आर्थिक मूल्य नेपालले मात्रै होइन, भारतले पनि चुकाउनुपर्नेछ।

    ३५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य र भारतीय बजार :

    नेपालको जलविद्युत् सम्भावना यस भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अवसर हो। भारतसँग विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न सके नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य आयातमा खर्च हुने विदेशी मुद्रा कम गर्न सक्छ। विद्युत् निर्यातबाट नियमित विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सक्छ। साथै जलविद्युत् आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ। नेपालले आगामी नौ वर्षमा ३५ हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको विषय पनि भारतसँगको छलफलमा जोडिएको छ। यसका लागि तीनवटा कुरा आवश्यक छन्।

    पहिलो, विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी। दोस्रो, उत्पादित विद्युत् भारत तथा अन्य बजारसम्म पुर्‍याउने प्रसारण लाइन। तेस्रो, विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि दीर्घकालीन र विश्वासिलो सम्झौता।

    भारतले नेपाली आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्न स्वीकृति दिने प्रक्रियामा आफ्ना सुरक्षा तथा व्यापारिक चासोलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यस भ्रमणमा ऊर्जा व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र जलविद्युत् आयोजनाको लगानीबारे ठोस सहमति हुन सके त्यसले नेपालको आर्थिक भविष्यमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।

    आवश्यक थप हवाई प्रवेशमार्ग :

    नेपालले ठूलो लगानी गरेर भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेको छ। तर दुवै विमानस्थलले अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय उडान र यात्रु पाउन सकेका छैनन्।

    यसको एउटा महत्वपूर्ण कारण भारतबाट आवश्यक थप हवाई प्रवेशमार्ग प्राप्त नहुनु हो। नेपालले सन् २०१४ देखि नै थप हवाई प्रवेशमार्गका लागि भारतसँग अनुरोध गर्दै आएको छ। भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज बनाउन भारतको हवाई क्षेत्र हुँदै प्रवेश गर्ने थप मार्ग आवश्यक छ।

    यदि भारतले उपयुक्त हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गरायो भने यी विमानस्थलको उपयोगिता बढ्न सक्छ। यसको आर्थिक प्रभाव ठूलो हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढेपछि पर्यटन व्यवसाय, होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, धार्मिक पर्यटन र स्थानीय रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।

    भैरहवाको विमानस्थललाई लुम्बिनी आउने बौद्ध पर्यटकसँग जोड्न सकिन्छ। पोखरालाई हिमाली पर्यटन, पदयात्रा र साहसिक पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वार बनाउन सकिन्छ।

    हवाई मार्ग उपलब्ध गराउनको लागि अहिले भारत सकारात्मक रहेको समाचारहरु आएका छन्, तर त्यसको बदलामा उस्ले नेपालका हवाई मार्गमा थप पहुँच माग गरेको बताइएको छ । अर्थात् भारत नेपाललाई दिने कुनै पनि सहयोगको वदलामा केही न केही फाइदा असुल गर्ने पक्षमा देखिएको छ । ‘विन विन’को नाममा हुने यस्तो सौदावाजीबाट नेपालको राष्ट्रिय हीतमा कुनै असर गर्ला कि नगर्ला रु यो प्रश्न पनि गम्भिर रुपमा उठ्ने निश्चित छ ।

    धार्मिक पर्यटनबाट आर्थिक आम्दानी :

    यस भ्रमणमा जनकपुर र भारतको अयोध्यालाई रेलमार्गबाट जोड्ने विषय पनि विशेष चर्चामा छ। रामायण परम्परासँग जोडिएका यी दुई धार्मिक स्थललाई रेलसेवाले जोड्न सके धार्मिक पर्यटनमा नयाँ सम्भावना खुल्न सक्छ। भारतको रेल्वेले जनकपुर–अयोध्या मार्गमा ६०४ किलोमिटरको साप्ताहिक रेलसेवाका लागि स्वीकृति दिएको र परीक्षण सञ्चालनसमेत भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

    यसको आर्थिक सम्भावना उल्लेखनीय छ। अयोध्या जाने भारतीय पर्यटक जनकपुरसम्म आउन सक्छन्। जनकपुर आउने नेपाली तथा विदेशी पर्यटक अयोध्यासम्म पुग्न सक्छन्। यसले होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, स्थानीय हस्तकला, धार्मिक सामग्री र अन्य सेवाको माग बढाउन सक्छ। धार्मिक पर्यटनलाई केवल तीर्थयात्रामा सीमित नराखी सांस्कृतिक पर्यटन र स्थानीय उत्पादनको बजारसँग जोड्न सके यसको आर्थिक लाभ अझ विस्तार हुन सक्छ।

    सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन :

    नेपालको पेट्रोलियम आपूर्तिमा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका छ। यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारले नेपालको आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने प्रस्ताव यस भ्रमणको महत्वपूर्ण एजेन्डा हो। यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सहज हुने, ट्यांकरमा निर्भरता कम हुने र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

    यसअघि मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यसले पेट्रोलियम आपूर्तिमा ट्यांकर ढुवानीको निर्भरता घटाउन मद्दत गरेको छ। त्यसैको अनुभवलाई पूर्वी नेपालमा विस्तार गर्न सके औद्योगिक क्षेत्र, यातायात र उपभोक्तालाई लाभ पुग्न सक्छ। तर पाइपलाइन निर्माणको लागत, सञ्चालन शुल्क, वातावरणीय सुरक्षा र दीर्घकालीन आपूर्ति सम्झौताको विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

    व्यापार घाटाः

    भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। तर दुई देशबीचको व्यापार सन्तुलित छैन। नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, औषधि र अन्य उपभोग्य वस्तु ठूलो मात्रामा आयात गर्छ। तर नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यात त्यसको तुलनामा निकै कम छ। यसले नेपालको व्यापार घाटा बढाएको छ।

    नेपालले भारतसँग व्यापार सहजीकरण, पारवहन सुविधा, गैरभन्सार अवरोध घटाउने र नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउने विषय उठाउनुपर्छ। विशेषगरी जलविद्युत्, कृषि उत्पादन, प्रशोधित खाद्य वस्तु, जडीबुटी, चिया, अलैँची, अदुवा र औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढाउन सक्ने सम्भावना छ।

    यसका लागि भारतसँग व्यापार सम्झौता सुधार, लगानी संरक्षण, नाफा फिर्ता लैजाने व्यवस्था, सेवा व्यापार र उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ तथा अर्धप्रशोधित वस्तुको आवागमन सहज बनाउने विषय पनि महत्वपूर्ण छन्।

    सीमा विवाद र आर्थिक सम्बन्ध :

    भारत भ्रमणमा कालापानी, लिपुलेक र सुस्तासम्बन्धी सीमा विवादको विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। नेपालका लागि यी विषय राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका छन्। त्यसैले आर्थिक सहयोगको विषय उठाउँदा सीमा विवादलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन।

    तर सीमा विवादका कारण व्यापार, ऊर्जा र विकास साझेदारीलाई निरन्तर अवरुद्ध बनाउनु पनि नेपालको हितमा हुँदैन। नेपालले स्पष्ट राष्ट्रिय अडान राख्दै आर्थिक सहकार्य अघि बढाउने कूटनीतिक क्षमता देखाउनुपर्छ।

    भारतले नेपालबाट के चाहन्छ ?

    भारतले नेपाललाई केवल सहायता आवश्यक पर्ने छिमेकीका रूपमा मात्र हेर्दैन। नेपाल भारतका लागि ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, जलस्रोत र रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। नेपालमा जलविद्युत् लगानी, विद्युत् आयात, सीमापार पूर्वाधार, व्यापारिक मार्ग र चीनसँगको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासमेत भारतका चासोका विषय हुन्। भारतले नेपालसँग स्थिर राजनीतिक सम्बन्ध, पूर्वाधारमा सहकार्य, ऊर्जा व्यापार र आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्न चाहन्छ।

    नेपालले पनि भारतको विशाल बजार, पूँजी, प्रविधि र पूर्वाधारको लाभ लिन सक्छ। त्यसैले यो भ्रमण एकपक्षीय सहयोग माग्ने भ्रमण मात्र हुनु हुँदैन। दुवै देशले लाभ पाउने आर्थिक साझेदारीको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

    बालेनका लागि वास्तविक परीक्षा :

    प्रधानमन्त्री शाहका लागि यो भ्रमण व्यक्तिगत कूटनीतिक अनुभव मात्र होइन, उनको सरकारको आर्थिक दृष्टिकोणको परीक्षा पनि हो। उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले परिवर्तन, परिणाम र सुशासनको अपेक्षा जगाएको छ। तर ती अपेक्षालाई पूरा गर्न ठूलो लगानी, वैदेशिक बजार, ऊर्जा व्यापार, औद्योगिक उत्पादन र पूर्वाधार विकास आवश्यक छ।

    भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ विश्वास निर्माण गर्न सके सरकारले आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गर्न सक्छ। तर भ्रमणमा घोषणा भएका परियोजना कार्यान्वयन भएनन् भने नयाँ सरकारको कूटनीतिक उपलब्धि पनि पुरानै सरकारहरूको अनुभवजस्तै बन्न सक्छ।

    नेपालले यसपटक भारतसँग माग्नुपर्ने विषय स्पष्ट छन्– पुनर्निर्माणका लागि अनुदान, जलविद्युत् निर्यातका लागि बजार, विमानस्थल सञ्चालनका लागि हवाई प्रवेशमार्ग, उद्योगका लागि लगानी, किसानका उत्पादनका लागि बजार र व्यापारका लागि सहज पारवहन।

    प्रधानमन्त्री शाहको दिल्ली भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ राजनीतिक उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ। तर त्यसको वास्तविक सफलता कूटनीतिक भाषण र संयुक्त वक्तव्यमा होइन, नेपाली नागरिकको जीवनमा देखिने आर्थिक परिवर्तनमा मापन हुनेछ।

    नेपाललाई अब सहयोगको घोषणा होइन, कार्यान्वयन चाहिएको छ। आश्वासन होइन, लगानी चाहिएको छ। आयातको सुविधा मात्र होइन, निर्यातको ढोका चाहिएको छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, भारतसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक निर्भरताबाट पारस्परिक समृद्धिको साझेदारीमा बदल्ने नेतृत्व चाहिएको छ।

    दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीले यही आर्थिक एजेन्डा स्थापित गर्न सके भने यो भ्रमण नेपालको आर्थिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ।