काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक सोमबार बोलाएका छन् । परिषद्को अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशसहित रिक्त संवैधानिक निकायमा सिफारिसका लागि ओलीले तेस्रो पटक संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका हुन् । पहिलो पटक बोलाएको परिषदको बैठक स्थगित भएको थियो । शुक्रबार बसेको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

संविधानको धारा २८३ मा ‘संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने’ व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । सोही अनुसार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन पनि छ । ऐनले संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्तिबारे विस्तृत कार्यविधि तय गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने र नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भइ काम गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यसरी सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाइ हुने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ,’ उक्त धारामा भनिएको छ ।