काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन र मिलापत्र काउन्सीलले गर्ने बाहेक दण्ड, जरिवाना, सजाय र क्षतिपूर्ति अदालतीय विषय बनाउन उपयुक्त हुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा आज भएको नेपाल मिडिया काउन्सील विधेयक २०७५ माथिको दफाबार छलफलमा मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उलङ्घन गरे हुने दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्ति भराउने बिषय अदालतको आदेश र फैसला अनुसार हुने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।

उहाँले सञ्चारमाध्यम पनि व्यवसाय नै भएकाले एउटा व्यवसायले अर्को व्यवसाय, संस्था वा व्यक्तिलाई क्षति हुनेगरी कुनै बद्नियत गरे हुने दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्ति भराउने बिषय अदालतीय विषय बनाइए न्यायपूर्ण हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले काउन्सीललाई उजुरी परे छानविन गर्ने, मध्यस्थता गर्ने, खण्डन गर्न आदेश दिने र सचेत गराउन सक्ने भएपनि आर्थिक र व्यवसायिक क्षतिको दण्ड, सजाय तोक्ने र क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार दिन उपयुक्त नहुने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले सञ्चारमाध्यमका कारण कोही अन्यायमा परे काउन्सीलको मध्यस्थतामा मिलापत्र हुन सक्ने नभए त्यस्तो विषय अदालतीय प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरिए प्रस्तावित दण्ड, जरिवाना र क्षतिपूर्तिका अंक आवश्यक विधेयकमा राख्न नपर्ने बताउनुभयो ।

विधेयकमा पत्रकार आचारसंहिता विपरित कुनै पनि सामग्री प्रकाशन, प्रशारण भएबाट कुनै पनि व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच आए आमसञ्चार, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्बाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकमा आचारसंहिता विपरित कुनै पनि सामग्री प्रकाशन, प्रशारण गरेबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको खण्डमा काउन्सीलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षपिूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।