काठमाडौं । लामो समयदेखि राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न सकेको छैन । तत्कालिनन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवायलका महिला कर्मचारीमाथि यौनदुर्व्यवहाको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएपछि सभामुख पद चार महिनादेखि रिक्त रहेको छ । त्योसँगै राष्ट्रियसभाको बैकठ बस्न सकेको छैन । यसका कारण पारित गर्नुपर्ने विधेयकहरुमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सत्तारुढ दलभित्रको विवादले सभामुख चयन हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने पाँच वटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् ।

हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनअघि सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले प्रतिनधिसभामा दर्ता गराएको सीमा विवादबारे संकल्प प्रस्ताव पनि अलपत्र परेको छ भने लगातारको संसद अवरोधले जनप्रतिनिधिहरुले जनताका आवाज राख्न पाएका छैनन् । अहिले कर्मचारीको उमेरहदको विषयले कर्मचारी वृत्तका साथै संसदमा समेत हंगामा मच्चाएको छ । उमेरहद ५८ कि ६० वर्ष भन्नेमा कर्मचारीहरुबीच नै अन्तरद्वन्द देखिन्छ । बरिष्ठ कर्मचारीहरु ६० पुर्याउन चाहन्छन भने कनिष्ठ कर्मचारीहरु ५८ लाई यथावत राख्न चाहन्छन् । जसका कारण पास गर्नुपर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संसदहरु समेत अलमलमा परेका छन् ।

सरकारले अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष कायम गर्नका लागि चौथोपटक संसदमा पेश गरेपनि त्यो पारित नहुँदा पुरानै अवस्थाको ऐनमा कर्मचारीहरु बाधिन पुगेका छन् । विकसित देशहरुमा उमेरहदका कारण अवकाश लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम छैन । त्यस्तो देशमा मानसिक र शारीरिक हिसाबले कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न सक्दासम्म निरन्तर रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्न पाइन्छ । अवकाश उमेरको प्रयोजन अवकासपछि प्रदान गरिने सुविधा गणना गर्नका लागि मात्र रहेको छ । अहिले नेपालमा कर्मचारीहरुको उमेरहद ५८ रहेको छ ।

नेपालीको सरदर आयु ४८ वर्ष हुँदा २०४९ सालभन्दा अघि निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष थियो, अहिले सरदर उमेर ७० वर्ष पुगेको छ । तथापी पहिलेकै ऐनअनुसार काम भईरहेको छ । निजमती सेवामा अवकाश हुने उमेरहद निर्धारण गर्दा संसद्ले निर्णय लिनुभन्दा पहिले अध्ययन गरी विश्लेषण गर्नु आवश्यक रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले कर्मचारीहरुको उमेरहद ६३ र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा ६५ वर्ष रहेको छ । त्यस्तो देशमा महिला कर्मचारीको हकमा डेढदेखि दुई वर्ष कम राखिएको छ । पुरुष भन्दा महिला शारीरिक रुपमा कमजोर हुने हुनाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपालको हकमा युवा कर्मचारीहरुले उमेरहद बढाउँदा आफू प्रमोसनमा ढिला हुने भएकोले यथावत राख्न चाहन्छन् भने उच्च तहमा रहेका कर्मचारीहरु उमेरहद बढाउन चाहन्छन् । अहिले युवा कर्मचारी र बरिष्ठ कर्मचारीहरुहरुबीच यसै कुरामा टकराव देखिएको छ । यी दुवै समूह आफ्नो आफ्नो स्वार्थअनुकूलको ऐन पारित गराउन लागि पर्दा कानुन निर्माता द्विविधामा परी दोहोरो दबाब सिर्जना भएको छ ।

अहिले आवेगमा आएर विस्तृत अध्ययन नगरी र सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल नगरी निर्णय लिन पुगेको भन्दै संसदको राज्यव्यवस्था समितिमाथि प्रश्नचिन्ह समेत खडा गराएको छ भने राज्यव्यवस्था समिति यस विषयमा दबाब सिर्जना गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल प्रत्यक्ष फाइदा नहोस् भन्ने अभिप्रायले सेवा प्रवेश मितिको आधारमा ५८ देखि ६० वर्षसम्म अनिवार्य अवकाश पाउनेगरी निर्णयमा पुगेको अवस्था देखिन्छ ।

अहिले संसदमा पनि उनीहरुकै दबाबका कारण विधेयक पारत गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा संसद देखिएको छ । अवकाश हुने उमेर निर्धारणका लागि विभिन्न आधार निर्धारण गरिएका हुन्छन् । सरदर आयु सबैभन्दा मुख्य आधार हो । यसैकारण विवादमा नआउने हिसाबले विधेयक पास गर्नका लागि संसद्ले पर्याप्त गृहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

उता लामो समय प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न नसक्दा राष्ट्रियसभामा ‘बिजनेस’ जान नसकेर बिजनेसविहीन हुने खतराबढ्दै गएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभाको बैठक लगातार स्थगित हुँदा झन्डै तीन दर्जन विधेयक प्रभावित भएका हुन । अघिल्लो अधिवेशनबाट पार लाग्न नसकेका र नयाँ गरी ३२ विधेयक अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।