-
वालिङ । यहाँ उत्पादन भएको महलाई जापान निर्यात गर्ने सम्झौता भएसँगै सङ्कलन कार्य थालिएको छ । रेशम विकास कार्यक्रमले यहाँ उत्पादन भएको गुणस्तरयुक्त मह जापानस्थित कम्पनीमा निर्यात गर्ने सम्झौता गरेपछि सङ्कलन थालिएको हो ।
रेशम विकास कार्यक्रम २०४२ मा लागू भए पनि पहिलो पटक चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै मौरीपालन कार्यक्रम ल्याएको सो कार्यक्रम स्याङ्जाका प्रमुख विनोद हमालले बताउनुभयो ।
“रेशम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गत साउनबाट मौरीपालन कार्यक्रम पनि समावेश गरेर मौरीपालनलाई थप व्यावसायिक बनाउँदै लगेका छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषकले व्यावसायिकरुपमा उत्पादन गर्नुभएको गुणस्तरीय मह बिक्रीका लागि जापानको कम्पनीसँग सम्झौता भएकाले बजारको कुनै समस्या रहने छैन । महको माग जापानमा धेरै छ ।”
यसपटक पहिलो चरणमा पुस मसान्तभित्र २०० केजी गुणस्तरीय मह जापान निर्यात गर्ने सम्झौता भएकाले महको गुणस्तर परीक्षण तथा सङ्कलनको काम भइरहेको प्रमुख हमालले बताउनुभयो । “स्याङ्जासहित गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा गुणस्तरका दृष्टिले विश्वको प्रसिद्ध मानिएको सेरेना जातका (स्थानीय जात) मौरीलापन हुँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्झौतामा जापानीज कम्पनीले गुणस्तरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएकाले यसका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण केन्द्रको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिनेछ ।”
मङ्सिर मसान्तसम्म १६० किलोग्राम मह सङ्कलन भएको र अब ४० किलोग्राम सङ्कलन गर्ने र त्यसपछि गुणस्तर परीक्षण गरी यही पुस मसान्तभित्र निर्यात गर्ने तयारी कार्यालयको छ । स्याङ्जामा सङ्कलन गरिएको मह परीक्षण गर्दा गुणस्तरयुक्त पाइएको र अव बागलुङमा सङ्कलन भएको महको गुणस्तर परीक्षण सकेर जापान पठाउने रेशम विकास कार्यालय वालिङले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये ६ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू छ । पहिलो चरणमा स्याङ्जा र बागलुङमा उत्पादन भएको मह निर्यात गर्ने तयारी भए पनि गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लामा उत्पादित गुणस्तरयुक्त मह पनि निर्यात गर्न सकिने कार्यालय प्रमुख हमालले बताउनुभयो ।
उत्पादन भएको गुणस्तरीय महको लेवलिङ गर्ने, यसको छुट्टै ब्राण्ड बनाउने र लोगो दिएर निर्यात गर्ने तयारी भइरहेको छ । “सम्झौता अनुसार गुणस्तर कायम राख्न सकेको खण्डमा किसानले प्रतिकेजी मह रु एक हजारदेखि एकहजार ५०० सम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ” प्रमुख हमालले भन्नुभयो, “संस्थामार्फत बिक्री गरेको खण्डमा उत्पादनको प्रोत्साहनस्वरुप प्रतिकेजी एक हजार दुई सय अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौं ।”
यहाँ भन्दा जापानमा महको मूल्य बढी हुनु, यहाँको महको माग बढी हुनु, प्रतिकेजीका दरले किसानले अनुदान प्राप्त गर्नुजस्ता कारणले यहाँका किसान मौरीपालन व्यवसायतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । मौरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै रेशम विकास कार्यालय वालिङले गुणस्तरीय मह तथा मौरी उत्पादनका लागि तालीम, गोलासहित र गोलारहित आधुनिक घार वितरण, गुणस्तर कायम राख्नका लागि मह मदानी वितरण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको रेशम विकास कार्यक्रम कार्यालय वालिङका अधिकृत गोविन्दराज गौलीले बताउनुभयो । रासस
