काठमाडौं ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आफ्नो विषयमा प्रकाशित समाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेका प्रतिक्रियाप्रति न्यायाधीश समाजका सदस्य नवराज थपलियाले आपत्ति जनाउँदै आफूविरुद्धका आरोपमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

फेसबुक स्टाटसमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै थपलियाले आफूलाई पदमुक्त गर्ने न्याय परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहेकाले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपलाई प्रमाणित भइसकेको निष्कर्षका रूपमा नलिइदिन उनले आग्रह गरेका छन्।

थपलियाका अनुसार, उच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहँदा न्याय परिषद्मा उनीविरुद्ध कुनै मुद्दाको पक्ष वा नागरिकबाट उजुरी परेको थिएन। पछि उनीमाथि छानबिन गरिएको र त्यस क्रममा तयार पारिएको प्रतिवेदनमाथि प्रतिवाद गर्ने अवसर नदिइएको उनको दाबी छ। प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न माग गर्दा पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनले आफूलाई पदमुक्त गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय कानुनी प्रक्रियाबाट चुनौती दिइरहेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय तथा कानुनबमोजिम हुने परिणाम स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

६० लाख मागेको आरोपबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह

थपलियाले असोज २२ गते सेतोपाटी डिजिटलमा प्रकाशित समाचारमा एक महिलासँग मुद्दा मिलाइदिने भन्दै ६० लाख रुपैयाँ मागेको आरोप उल्लेख भएको विषयमा पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

उनले ती महिलासँग आफ्नो कुनै प्रकारको सम्बन्ध वा सम्पर्क नरहेको दाबी गर्दै उक्त आरोपको तथ्यगत आधारबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्। ती महिलाको मुद्दासँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीहरूसँग बुझ्दा थप तथ्य स्पष्ट हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

थपलियाले यस विषयमा समाचार प्रकाशित गर्दा सम्बन्धित सबै पक्षको भनाइ र उपलब्ध प्रमाणलाई समेत समेट्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेका छन्।

युनिटी लाइफसम्बन्धी समाचारबारे पनि प्रश्न

थपलियाले युनिटी लाइफसम्बन्धी मुद्दा र त्यससँग जोडिएका समाचारका विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनका अनुसार, २०८० पुस १२ गते नेपाल प्रेस डिजिटलमा प्रकाशित समाचार तथा अडियो संवादमा युनिटी लाइफसम्बन्धी मुद्दाका एक प्रतिवादी, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, न्याय परिषद्मा तत्कालीन समयमा कार्यरत सहसचिव मानबहादुर कार्की र सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि शाखामा कार्यरत आदर्श श्रेष्ठबीच आफूविरुद्ध बोलिदिए मुद्दामा सहयोग गर्ने विषयमा कुराकानी भएको आरोप उल्लेख गरिएको थियो।

थपलियाले उक्त समाचारमा उठाइएको विषयको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरेका छन्। उनले पदमा संग्रौलाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा २०८० जेठ ३१ गते दिएको बयानसमेत यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

त्यसैगरी, युनिटी लाइफसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भनिएको मुद्दा नम्बर ०७४-CR-१११७ समेत २०८२ वैशाख २ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठसहितको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको र उक्त फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकारको पुनरावलोकन निवेदन विचाराधीन रहेको थपलियाको भनाइ छ।

उनले सर्वसाधारणबाट संकलित रकमबाट खरिद गरिएको सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था के छ भन्ने विषयमा समेत छानबिन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

न्यायाधीश समाजको धारणा सार्वजनिक गर्न माग

थपलियाले आफूविरुद्धको छानबिन प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै नाम जोडिएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष तिलप्रसाद श्रेष्ठसँग पनि यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।

न्यायाधीशहरूको हकहितका लागि स्थापित संस्थाका अध्यक्षका रूपमा श्रेष्ठले आफ्नो विषयमा उठेका प्रश्नबारे न्यायाधीश समाजको धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने थपलियाको माग छ।

उनले आफूले कुन मुद्दामा कसैसँग मिलेमतो गरेको हो वा आफ्नो कार्यसम्पादनबाट न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति बढेको हो भन्ने विषय प्रमाणका आधारमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। छानबिनबाट दोषी ठहर भए कानुनबमोजिम कारबाही भोग्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।

परिवारको गोपनीयता र सम्मानको रक्षा गर्न आग्रह

थपलियाले कुनै व्यक्तिसँग चिनजान वा सम्पर्क रहेको आधारमा उसको व्यक्तिगत कामकारबाहीलाई स्वतः जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित नहुने बताएका छन्।

उनले आफूविरुद्धका आरोपमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा कुनै आपत्ति नरहेको स्पष्ट पार्दै राज्यका सम्बन्धित निकायले गर्ने अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

तर, छानबिनको निष्कर्ष वा अदालतको अन्तिम फैसला आउनुअघि नै आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रचार गर्दा व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानसिक शान्ति तथा परिवारको जीवनमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

थपलियाले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई समाचार तथा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित सबै पक्षको भनाइ, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। साथै, आफ्नो परिवारको गोपनीयता, सम्मान र भयमुक्त जीवनयापन गर्ने अधिकारको संरक्षण गरिदिन न्यायिक नेतृत्व तथा सम्बन्धित सबै पक्षसँग अनुरोध गरेका छन्।