काठमाडौं । विदेश भ्रमणका नाममा विकृति देखिन थालेपछि अव कडाई हुन थालेको छ । सरकारले कार्यविधि नै बनाएर कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो ।

एउटै कर्मचारी धेरै पटक जानेदेखि बजेट सकाउन अध्ययन भ्रमण हुने क्रम बढेपछि सरकारले यसका कडाई गर्न लागेको कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामांगले जानकारी दिए ।

सोका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विदेश भ्रमण सम्वन्धी कार्यविधि ल्याउने तयारी अघि बढाएको मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । कार्यबिधिका लागि सचिव प्रेमकुमार राईको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरिएको छ ।

१५ दिने म्याद दिइएको समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधि बनाइनेछ ।

कर्मचारीहरुको तालिम तथा अध्ययन भ्रमणमा जाने व्यवस्था गर्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ४० ‘ख’ बमोजिम छात्रवृत्ति समिति गठन गरेको छ ।

मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिमा कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सामान्य प्रशासन लगायतका मन्त्रालयका पदाधिकारी रहनेछन् ।
कानूनमा यस्तो व्यवस्था भएपनि त्यसको सही परिपालना भने हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका कर्मचारीहरू आफूखुुशी विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् ।