प्रशासनतर्फका अधिकांश कर्मचारी संघीय तहमै खपत हुने गरी दरबन्दी सिर्जना गरेको सरकारलाई, चिकित्सकहरूले समेत संघमै दरबन्दी कायम गर्न दबाब दिइरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत रहेर काम गर्न अस्वीकार गरी उनीहरू संगठित रूपमै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

स्थानीय तहअन्तर्गत रहेर काम गर्न अनिच्छा देखाएका चिकित्सकहरूले संघमै बसिरहन आफ्नो ज्ञान, क्षमता र वृत्ति विकासका लागि संघमा आइरनुपर्ने तर्क गरेका छन् । संघमै दरबन्दी राखी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक्ता अनुरुप काजमा खटिन पाउनुपर्ने सरकारी चिकित्सकहरूको माग छ ।
यता सवास्थ्य मन्त्रालयले पनि सरकारले अघि बढाएको समायोज प्रक्रियाको बचाउ नगरी समस्या अन्यत्रै रहेको भन्दै पन्छिँदै छ । आफू एक्लैले निर्णय गर्न नसकिने भएकाले अन्य मन्त्रालयहरुमा जानकारी गराइसकिएको स्वास्थ्यका अधिकारी बताउँछन् ।

अधिकार स्रोत केन्द्रमै थुप्रिँदा विकास निर्माण र सेवा सुविधा तल्लो स्तरसम्म नपुगेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाइ अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो । तर यसैगरी राष्ट्रसेवकहरू केन्द्रमै बस्न पाउनुपर्ने माग राखी दबाब दिँदै जाने, अनि प्रदेश र स्थानीय तह जानै नमान्ने हो भने समस्या समाधान पक्कै हुन्न ।