संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारमा ३० लाख मानिसलाई जीवन जोगाउने सहयोगको आवश्यकता रहेको जनाएको छ । राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले म्यानमारमा सैनिक शासन लागूभएपछि मानवीय संकट थप फैलिएको जनाएका छन् ।
राष्ट्रसंघको मानवीय सहायतासम्वन्धी प्रमुख मार्टीन ग्रिफिथसले सैनिक नेतृत्वले जवरजस्ती शासन लागू गर्ने, द्धन्द्ध बढ्दै जाने र आर्थिक संकट बढ्ने गरेकाले मानवीय सहायताको आवश्यकता पनि बढेको उल्लेख गरे ।

म्यानमारमा गत फेब्रुअरी १ मा सैनिक नेतृत्वले चर्चित नेतृ आङ साङ् सुकीसहित तत्कालिन सरकार र राजनीतिक दलका अगुवाहरुलाई नियन्त्रणमा लिँदै सत्ता कब्जा गरेको थियो । शान्तिपूर्ण निकासको प्रयास नभएको र अन्त्यहिन द्धन्द्ध भइरहेकाले मानवीय सहायता आवश्यक पर्नेहरुको सङ्ख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको उनले बताए ।

मानवीय सहायत प्रमुख मार्टीनले म्यानमारका मर्कामा परेका जनतालाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन सवैलाई आह्वान गर्नु भएको छ । निर्वाचनको नतिजाप्रति असन्तुष्ट रहेको सेनाले फेरि निर्वाचन गराउन भन्दै सत्ता कब्जा गरेर संकटकाल समेत घोषणा गरेको थियो । गत सोमबार म्यानमारमा निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सो निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक तथा राष्ट्रिय निर्वाचन आयोग र निर्वाचन अधिकारीहरुले समेत निश्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित भएको जनाएका थिए ।

तर म्यानमारको सेनाले भने निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग समक्ष उजुरी समेत गरेको थियो । तर आयोगले सेनाको दाबी आधारहिन भएको जवाफ दिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफन डुजरिकले पनि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यवेक्षकहरुले समेत निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन भएको बताएकाले सेनाको आरोप गलत भएको उल्लेख गरेका छन ।

सेनाले निर्वाचनको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमारसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध पनि विग्रिएको छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले आफ्नो सहयोग रोक्का गरेका छन् । त्यसैले पनि थप मानवीय संकट उत्पन्न भएको राष्ट्रसंघको भनाई छ ।