जनप्रशासन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सशर्त प्राधिकरण छोड्न तयार भएका छन् । उनले विद्युत सम्बद्ध अर्को कुनै संस्था वा कम्पनीमा जिम्मेवारी दिए आफू प्राधिकरणबाट बिदा हुने बताएका हुन् । शाक्यलाई २०७७ माघमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बढीमा चार वर्षका लागि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । स्मरणीय छ, कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउनु हुँदैन भन्दै सडक संघर्षसमेत भएको थियो । अहिले नयाँ सरकार बनेसँगै शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने सरकारको तयारी छ ।

अस्ति मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बिदा भएर सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । शाक्यले पनि सरकारले आफ्नो राजीनामा नमागेको, तर अर्को जिम्मेवारी दिन सकिन्छ कि भनेर सोधेको स्वीकार गरेका छन् । हिजो बुधबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफू लामो समयदेखि प्राधिकरणभित्र ‘इन्जिनियरिङमा स्वावलम्बन’ को उद्देश्यसहित काम गरिरहेको बताए । ‘मेरो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँ पठाए पनि म जान तयार छु । आवश्यकता देख्यो भने सरकारले जतासुकै खटाउन सक्छ,’ पत्रकारमाझ उपस्थित हुँदै उनले भने– ‘म आफ्नो क्षेत्रसँग जोडिएका जुनसकै ठाउँमा पठाए पनि काम गर्छु । तर दोष देखाएर वा दण्डित गरे अदालत जाने हो, नत्र सरकारले दिने जिम्मेवारी शिरोधार्य गरेरै काम गर्छु ।’

बुधबार नै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सम्मानजनक रुपमा अन्य कम्पनी वा ठूला आयोजनामा जिम्मा दिन माग गरेको पनि थाहा भएको छ । उनले विद्युत उत्पादन कम्पनी वा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका अन्य वैकल्पिक कम्पनी तथा संस्थाहरुमा जान चाहेको स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले काम गर्न नसकेकाले राजीनामा मागिएको भन्ने प्रचारको खण्डन मात्र गरेनन्, आफू प्राधिकरणमा आएपछि गरेका कामहरु पनि सुनाएका छन् । उनले महामारीका बीचमा पनि कर्मचारीले ज्यान जोखिममा राखेर काम गरेकोले विगतको तुलनामा झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जाने क्रम घटेको दाबी गरे । ‘सामाजिक सञ्जालमा झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जान्छ भनिरहे पनि विवरण हेर्ने हो त्यस्तो अनियमित कटौती धेरै हदसम्म घटेको छ,’ उनले भने, ‘महामारीका बीचमा माग बढ्दा पनि विद्यमान प्रणालीबाट नियमित बिजुली आपूर्ति खासै खल्बलिएन ।’ त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा ३४ पटक मात्रै विद्युत प्रणाली पूर्ण वा आंशिक रुपमा ‘कोल्याप्स’ भएको थियो । जुन संख्या त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ४० रहेको थियो ।
प्रणालीमा १५ प्रतिशत माग बढ्दा पनि विद्यमान लाइनहरुबाटै व्यवस्थापन गरिएको र माग धान्न भारतबाट ६० प्रतिशतसम्म बिजुली आयात गरिएको जानकारी पाि उनले दिए । काठमाडौंभित्र विभिन्न क्षेत्रका प्रसारणलाइनबाट आउने बिजुलीलाई एउटै प्रवाहमा जोड्ने गरी ‘लुप’ बनाएको, जसले अहिले तामाकोशीबाट आएको धेरै बिजुली काठमाडौंमा वितरण गर्न सकिने अवस्था बनेको । ढल्केबर सबस्टेसनलाई ४०० केभीमा चार्ज गरेर ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन ४०० केभीमा चलाइएको, पहिलो पटक २२० केभीको दाना–कुश्मा र खिम्ती–ढल्केबर लाइन सञ्चालनमा ल्याएको, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पूरा गरेर ४ वटा युनिट चलाएको उनले आफूले गरेको कामको फेहरिस्तमा सुनाएका छन् ।

भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट बिजुली खरिद गर्न शुरु गरिएको र नेपालको बिजुली भारतको एक्स्चेन्ज बजारमा बिक्री गर्न प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए । आफूले विदेशीभन्दा स्वदेशी इन्जिनियरिङलाई महत्व दिनुपर्छ भन्दै आएको र अहिले यो विषयलाई महत्व दिएर एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले ठूला–ठूला आयोजनाको अध्ययन र डिजाइन गरिरहेको पनि बताए । गत वर्ष १.६६ प्रतिशतले चुहावट बढेको स्वीकार गर्दै उनले बिजुलीको माग बढ्दा प्रसारण र वितरणलाइनमा आउने स्वभाविक तापमानको वृद्धिले चुहावट बढ्न गएको बताए । ‘२०७७ असारमा साढे २ करोड युनिट बिजुली उधारोमा तानेर बिलिङ गर्दा पनि प्राविधिक चुहावट कम देखिएको थियो,’ विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘यस वर्ष हामीले त्यसो गरेनौं ।’

शाक्यले गत वर्ष साढे ५ अर्ब नाफा हुने देखिएको विश्लेषण सुनाए । यस्तो नाफा अघिल्लो वर्ष ११ अर्ब थियो । डेडिकेटेडलाइनको व्यवस्था २०७७ साउनबाट हटेकाले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी स्वतः घटेको तथा माग बढेको र आन्तरिक आयोजनाहरुबाट माग घटेकाले नाफामा असर पुगेको शाक्यले बताए । सरकारले १० युनिटसम्म उपयोग गर्नेलाई निःशुल्क बिजुली दिने व्यवस्था गरेकाले पनि विद्युत प्राधिकरणको नाफा खुम्चिन पुगेको बताए । ‘दुई अर्ब रुपैयाँ हामीले कार्यालय सञ्चालन र आयोजना मर्मतसम्भारबाट जोगाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर महामारीकै कारणले नाफा खुम्चिन पुग्यो ।’