-
काठमाडौं ।
सरकारको हरेक कामलाई सहयोग गर्नु कर्मचारीको मुख्य कर्तब्य हो । तर, सरकारको मुख्य प्रशासनिक संरचनामा हुलहुज्जत गरेर आन्दोलनको धम्की दिए । तर, तलव खुवाउने सरकार मुकदर्शक बनेको छ । त्यसोत शान्ति सुरक्षामा लाग्नु पर्ने गृहमन्त्रालयका कर्मचारी पनि सिंहदरवारमा आन्दोलन गर्न पुगे । गृह मन्त्रालयका उपसचिव ज्ञाननाथ ढकालले त सञ्चारमाध्यममा अन्तरवार्ता दिदै सरकारको आलोचना गरे ।
‘निजामती कर्मचारीहरुको एक समूहले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिए। उनीहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले आफूहरुलाई चरम विभेद गरेको उल्लेख गर्दैै तत्काल सच्याउन माग गर्दै ६ बुँदे ज्ञापनपत्र उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएका छन्।
निजामती कर्मचारी समायोजन स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने मुख्य मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै मुख्य सचिव डा लोकदर्शन रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका उनीहरुले उनको समय नमिलेपछि सचिव रेश्मिराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्रमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीहरुलाई ‘पुल दरबन्दी’ कायम गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु संघमा निश्चित मापदण्डको आधारमा सरुवा वा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सरकारले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा समायोजन गरिएको स्थानमा नजाने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पनि आफूहरुमाथि विभेद हुने गरी आएको भन्दै सो अध्यादेशको विरोधमा यसअघि नै आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन्।
