काठमाडौं ।

शिक्षा सेवाका उपसचिवहरुको उपद्रोका कारण जनता सेवावाट बञ्चित भएका छन् । लामोसमयदेखि कामबाट बञ्चित भएका उनीहरुलाई सरकारले स्थानीयतहमा खटाएपनि अनेक बखेडा झिकेको कारण समस्या आएको छ । बिगतमा काम दिनु प¥यो भनेर हिड्ने उपसचिवहरु सरकारले स्थानीयतहमा खटाएपछि कार्यक्षेत्र गएका छैनन् । कानुन नभएकाले कार्यक्षेत्र जान समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ । तर, काम गर्नका लागि कुनै कानुनले छेकेको छैन । ‘खटाएको ठाउँमा गएर के काम गर्ने ? कुन कानुनको अधिनमा रहेर काम गर्ने ? सबै अन्योल छ । मन्त्रालयले कानुनको अधिनमा टिओआर दिएमा तुरुन्तै जान तयार छौं ।’–एक उपसचिवले वताए । तर, यसलाई जानकारहरु अटेरको रुपमा लिन्छन् ।
‘शिक्षा सेवाका उपसचिवले कार्यक्षेत्रमा नगएर राज्यलाई असहयोग गरेको जानकारहरुको बुझाई छ । सुरुमा उहाँहरुले राज्यले हामीलाई खटाएन भनेर निक्कै रोदन गर्नुभयो । कहिले शिक्षा मन्त्रालय, कहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धाउनुभयो । त्यही दबाबले सरुवा गरियो तर अहिले उहाँहरुले अर्को सरकारको निर्णय मान्दिन भन्नुहुन्छ,’लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा कलम चलाएका पत्रकार प्रकृति अधिकारी भन्छन्, ‘यो त अति नै भयो नि ।’
डेढ सयभन्दा बढी उपसचिवको सरुवा दसैँ अघि भएकोमा अहिलेसम्म मुस्किलले ४० जनाले पत्र बुझेका छन् । खटाएको ठाँउमा जान्न भनेर अहिलेसम्म २० भन्दा बढीले निवेदन नै दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पठाएको ठाँउ अनुकूल नभएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । पत्रकार अधिकारी भन्छन्,‘फलानो ठाँउमै पठाइदिएमात्र अनुकूल हुने रे भन्दै सचिवसमक्ष गुहार्न जानेहरुको उग्रै लर्काे पो छ ।’
अहिले स्थानीय तहमा शिक्षाका उपसचिवको अभावमा छ । यता उपसचिवहरु निरो बनेर बाँसुरी बजाईरहेको दृष्य सुहाउँदो नभएको उनको भनाई छ
हुनत स्थानीय तहमा शिक्षाका उपसचिवलाई मात्र खटाइएको छैन । त्यहाँ प्रशासन, लेखा आदि सेवाका उपसचिवहरू पनि छन् । शिक्षाका उपसचिवहरु भने पद सोपानको कुरा गरेर कार्य क्षेत्रमा नगएका हुन् ।
स्थानीय तहको शिक्षा शाखाको प्रमुख बनाएर पठाउँदा उनीहरुको कुनै मानमर्दन नहुने शिक्षा मन्त्रालयको भनाई छ । कनिष्ठ अन्तर्गत पठाईएको पनि उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । तर, शाखा प्रमुख नै भनेर सरुवा गर्दा कुनै मानहानी भएको छैन । अरू सेवाका कनिष्ठ र शिक्षा सेवाका मात्र त्यहाँ वरिष्ठ जानु पर्छ भन्ने तर्क नै सही नभएको जानकारहरु वताउँछन् ।
स्थानीय तहमा शिक्षाका उपसचिवको सिको गर्दै अरू सेवाकाले पनि त्यहाँ कनिष्ठ रहे जाने नत्र नजाने भनेपछि झन् समस्या आउँछ । हुनत उपसचिवहरुले सरुवा अघि नै घरपायक मात्र जाने अडान राखेका थिए । सोही अनुरुप सरकारले पनि निर्णय लियो तर, अहिले उनीहरुले यसलाई पनि मुद्धा बनाएर कार्य क्षेत्रमा नजाने योजना वनाईरहेका छन् ।
सरूवा गरिनुअघि घर पायकको कुरा उठान गरेर युनियनहरूको दवावका साथ उनीहरुले लबिङ गरेका थिए । घर पायक पाए जाने नत्र नजाने अडान उनीहरुको थियो । मन्त्रालयले पनि सोही आधारमा सरूवा गरेको छ । सरूवा गरिएका मध्ये केहीले मेरो नागरिकतामा फलानो ठाँउ भनिए पनि बसाइ सराइ गरेर फलानो ठाँउमा आइसके त्यसैले मलाई खटाइएको ठाँउ अपायक भयो भनेर निवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले कसको बसाइ सराइ कहाँ कहाँ भयो भनेर फेहरिस्त राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
कुनै पनि कर्मचारीले सेवा सुरू गर्दा जहाँ खटाइए पनि जाने छु भन्ने कसम खाएको हुन्छ । पद सोपानकोे तर्कअनुसार मिलाउँदै जाँदा ललितपुरको स्थानीय तहमा जान चाहनेले पद सोपान नमिलेका कारण कपिलवस्तु जान तयार हुनु पर्छ कि पर्दैन ? सबै ठाँउमा सबै सेवामा पदसोपान मिलाएर लैजान कसरी सम्भव पनि हुन्न ।
आफूलाई खटाइएको ठाँउमा जान्न भन्न पाउने कुनै कानुनको कुनै दफा, परिच्छेद र अनुसूचीमा ब्यवस्था नहुने कारण पनि उपसचिवहरुले सरकारलाई चुनौती दिएको स्पष्ट हुन्छ ।
आफ्नो राजनीतिक आस्थाका दल सत्तामा रहेका बेला अनुकूल सरुवा हुने कर्मचारीहरुले अहिले हेपिएको तर्क राखिरहेकोमा सरोकारवालाहरु अचम्म मान्छन् ।
जनप्रशासन पाक्षिकवाट