अर्थ तथा संञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट एक सकृय पत्रकार नरेन्द्र साउदले सामाजिक सञ्जालमा लेखे-कर्णालिमा बाटो बनाए राज्यलाइ घाटा देख्ने रामशरण महत र बिद्युतीय गाडी सस्तो भए पेट्रोलियम गाडी र तेलबाट कर कम हुने भन्ने युवराज खतिवडाको सिद्वान्तमा सहमत हुन सकिएन । थैलि कसेर मात्र हुदैन, वितरण, जनस्वास्थ्य र जनताको सुविधा हेर्ने अर्थमन्त्रि चाहिन्छ । वित्तिय अनुशासन कायम गर्न खतिवडाको कार्यकाल भने सफल नै मान्नुपर्छ । धेरै अवसर र ज्ञान भएपनि खतिवडाले सफलताको छाप छोड्न सकेनन् ।

पार्टी जीवनमा धेरै काम गरेका अर्थका ज्ञातालाई छाडेर युवराजलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन १५ गते धेरैले अनुमान गरेविपरीत नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरे । खतिवडासँग गभर्नरका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकमै अढाई दशक काम गरेको अनुभव थियो । अर्थतन्त्रको खारिएको ज्ञान र इमान्दारीमा कतैबाट प्रश्न नउठेका खतिवडाबाट प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, अरू धेरैले ठूलो आस गरेका थिए । उनले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनापछि श्वेतपत्रमार्फत् देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको चित्र सार्वजनिक गरे । आयातमुखी अर्थतन्त्र, सार्वजनिक निकायमा हावी वित्तीय अराजकता, स्रोत सुनिश्चितताबिनाका आयोजना, अश्वाभाविक रकमान्तर, जथाभावी कर छूट लगायत कारण देखाएर अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेको उनको निष्कर्ष थियो । तर आफैंले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख विषयमा उनले सुधारको अनुभूति दिलाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीले धेरै पत्याएका, तीनवटा बजेट ल्याउने अवसर पाएका खतिवडाले तमाम अनुकूलताका बाबजुद अर्थतन्त्रमा खासै फेरबदल ल्याउन सकेनन् ।

खतिवडाले न लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सके, न त विकास बजेट खर्च गराउन सफल भए । पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा चुकेपछि उनले आधार वर्ष भनेर छूट मागे । तर दोस्रो बजेटमा झन् धेरै चुके । उनले पूर्वाधारका आयोजनालाई परम्परागतरुपमा कनिका छरेजसरी बजेट बाँडे । सरकारले अढाई वर्षमा योचाहिं राम्रो गर्यो भनेर देखाउने एउटै आयोजना छैन ।

विदेशी लगानी भित्र्याउने मामिलामा पनि खतिवडा अघिल्ला अर्थमन्त्रीभन्दा फरक बन्न सकेनन् । कडा मिजासका उनले निजी क्षेत्रको पनि साथ लिन सकेनन् । रोजगारीका अवसर सिर्जनामा पनि औसत रहे । प्रशासनिक खर्च ३ खर्ब घटाउन सकिने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याए । अनावश्यक संयन्त्र खारेज गर्ने र भत्ताको विकृति रोक्ने भनेर बजेटमा गरेका घोषणा कार्यान्वयन गरेनन् । प्रधानमन्त्री रोजगारजस्तो परिणााम नदिने कार्यक्रमलाई बजेटमा राखे भने सांसदको तजबिजमा खर्च हुने कार्यक्रम खारेज गर्ने हिम्मत गरेनन् । नवीनतम ज्ञान र क्षमता भएका उद्यममा सुरूआती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनै सकेनन् भने शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा र विदेशबाट फर्किएका युवालाई सहुलियत कर्जा दिने कार्यक्रम पनि असफल भए । खर्च गर्ने क्षममताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएर सार्वजनिक ऋण बढाए । जथाभावी रकमान्तरको निर्णयमा आफैं सही गरे। जनताले आफ्नो दैनिकी आर्थिकरुपमा सहज भएको अढाइ वर्षमा अनुभव गर्न पाएनन् । विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेर व्यापार घाटा घटाउन भने उनी केही हद सफल भए । आयात निरुत्साहित गर्ने खतिवडाकै नीतिका कारण व्यापार घाटा मात्र घटेन, गत आर्थिक वर्ष शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ अर्ब बचतमा रह्यो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६७ अर्ब घाटामा थियो । सेयर बजारका लगानीकर्ताले मन नपराए पनि खतिवडाले जिम्मेवारी सम्हालेको दिनमा भन्दा अहिले नेप्से परिसूचक करिब डेढ सय अंकले माथि छ । कर्मचारीले प्रोत्साहन र बैठकका नाममा लिने भत्ता रोक्न चुके पनि सुविधामा उनी आफू भने विवादमा परेनन् । तर यसपालिको बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार वृद्धि र चकलेटमा भन्सार कटौती गर्ने निर्णयले उनी विवादमा तानिए ।