काठमाडौं : महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अध्यागमनको रेकर्ड झिकाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले डा. कँडेल बेलायत गएको २०१५ देखि ९ वर्षसम्म बेलायत–नेपाल आवत-जावतको प्रमाणित अभिलेख मगाएको हो ।

शर्मा र पोखरेलेको संयुक्त इजलासले कँडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल पनि झिकाउने आदेश गरेको छ । सोमबार नै भएको उक्त आदेशको पाठ सर्वोच्च प्रशासनले आज सार्वजनिक गरेको हो ।

कँडेलको महान्यायाधिवक्ता बन्न आवश्यक पर्ने ‘निरन्तर वकालतको १५ वर्ष नपुगेको’ भन्दै योग्यतामा प्रश्न उठाएर रिट दायर भएका छन् । अधिवक्ताहरू शिराज बराल, माधवकुमार बस्नेत र दीपकराज जोशीले कँडेलको त्यो योग्यता नपुगेका कारण नियुक्तिको निर्णय बदरको माग गर्दै नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।

संविधानतः महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्चको न्यायाधीशसरहको योग्यता आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १२९९५० ले अधिवक्ता भई निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १५७९३० मा महान्यायाधिवक्ता हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

कँडेलले भने आफूले ०६० सालदेखि निरन्तर वकालत गरिरहेको दाबी अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा गरेका छन् ।

गत निर्वाचनपछि रास्वपाको सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए ।