काठमाडौं : पतन्जली योग विद्यापिठ जग्गा सट्टापट्टामा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारमा कागज गर्ने तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई बकपत्रका लागि विशेष अदालतमा झिकाइएको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले बिहीबार नेपाल नेतृत्वको क्याबिनेटका मन्त्री डा। मीनेन्द्र रिजालसहित आठजनालाई बकपत्रका लागि झिकाएको हो ।

अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारमा कागज गरेको आधारमा उनीहरूलाई बकपत्रमा उपस्थित हुन आदेश भएको छ ।

आदेशअनुसार पूर्वमन्त्री मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी, महेन्द्रप्रसाद यादव लगायतलाई बकपत्रमा उपस्थित हुन भनिएको छ । यस्तै, अख्तियारमा कागज गर्ने पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई पनि उपस्थित हुन आदेश भएको छ ।

पतञ्जली योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियारले नेपाल लगायतका प्रतिवादीविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिबाना र सजाय माग दाबी गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न र बिक्री गर्ने निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित उच्च पदस्थ अधिकारी संलग्न रहेको दाबी अख्तियारको थियो ।

प्रतिवादी रहेका घिमिरेको निधन भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था रहे पनि व्यक्तिगत संलग्नता देखाएर मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

त्यसअघि २०६६ माघ १८ गते नेपालले ठाडो आदेशमार्फत पतञ्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिलाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगदाबी छ ।