मुस्ताङ । रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनसँगको वैकल्पिक व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग भइरहेको मुस्ताङको कोरला नाकाबाट हुने आयात ह्वात्तै बढेको छ। नाकाको बढ्दो चहलपहलसँगै मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै एक अर्ब ७८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख बिदुर चुडालका अनुसार भदौ २२ गतेपछि कोरला नाकाबाट दैनिक औसत ३० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ। शुक्रबार मात्रै कार्यालयले २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो।

रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रसुवागढी–केरुङ नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएको र तातोपानी नाकासमेत सञ्चालनमा समस्या आएपछि चीनबाट नेपाल भित्रिने मालवस्तुको ठूलो हिस्सा कोरला नाकातर्फ मोडिएको हो।

व्यापारको चाप बढेसँगै विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) र कन्टेनरको आवागमनसमेत उल्लेख्य बढेको छ। चुडालका अनुसार शुक्रबार मात्रै ७१ कन्टेनर र १०६ वटा ईभी को भन्सार जाँचपास भएको थियो।

भदौ १० गतेदेखि भदौ २५ गतेसम्म कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका ४३४ कन्टेनर र ६४१ ईभी को भन्सार जाँचपास गरिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि भदौ २५ गतेसम्म कोरला नाका हुँदै भित्रिएका कन्टेनर तथा विद्युतीय सवारीसाधनको जाँचपासबाट दुई अर्ब ३१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ। भदौ ९ गतेसम्म भने १३३ कन्टेनर र १६३ वटा ईभी मात्रै नेपाल भित्रिएका थिए।

वैकल्पिक नाकाका रूपमा स्थापित हुँदै

कोरला नाका विगतमा उपल्लो मुस्ताङका स्थानीय बासिन्दाका लागि मात्रै बाह्रै महिना खुला थियो। तातोपानी र रसुवागढी नाकामा बाढी, पहिरो तथा नदी कटानका कारण व्यापारिक आवागमन प्रभावित भएपछि सरकारले गत वर्ष भदौ ३१ गतेदेखि कोरलालाई वैकल्पिक निकासी–पैठारी नाकाका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो।

त्यसयता कोरला नाकाको व्यापारिक महत्त्व निरन्तर बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै कोरला नाकाबाट छ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो।

सो अवधिमा १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु पैठारी र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको निकासी भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै, एक वर्षमा कोरला नाकाबाट ३ हजार २२३ ईभी र १ हजार ८७३ कन्टेनर को भन्सार जाँचपास गरिएको थियो।

रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी नाकाको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था लम्बिँदै गएमा कोरला नाका नेपालको उत्तरी व्यापारका लागि अस्थायी विकल्पबाट दीर्घकालीन रणनीतिक नाकाका रूपमा स्थापित हुने सम्भावना देखिएको छ।