काठमाडौं : अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समितिले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ को बैठकले पेन्सन बुझिरहेको करारका कर्मचारीहरूलाई बिदा गरी बाँकीलाई पुनः दरबन्दीमा राख्नेगरी हाल कार्यरत संस्थामै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले करार कर्मचारीलाई साउन १ देखि काममा नलगाउने भन्दै असार २२ मा परिपत्र गरेपछि अस्थायी करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । संघमा १४ हजार, प्रदेशमा आठ हजार र स्थानीय तहमा ३५ हजार अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् । संस्थानमा पनि दुई हजाभन्दा धेरै यस्ता कर्मचारी रहेका छन् ।

त्यसमध्ये १४ हाजारको प्रतिनिधित्व गर्दै सिंहदरबारबाटै आन्दोलन सुरु भएको थियो । तत्कालै वार्ता गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको संघर्ष समितिले स्वागत गरेसँगै कर्मचारीबाट सरकारलाई हुनसक्ने सम्भावित असहयोग तत्कालका लागि टरेको छ ।

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक श्याम सापकोटाले भने, “मन्त्रिपरिषद्‌बाट आवश्यक निर्णय भइसकेकाले अब अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा काम गरिरहेका सबैजना सोमबारदेखि नै काममा लाग्नु हुनेछ ।”

आन्दोलनका क्रममा संघर्ष समिति भनिए पनि विज्ञप्तिमा भने समितिको नाम उल्लेख नगरी पदाधिकारीहरूले नाम मात्र लेखेर हस्ताक्षर गरेका छन् । विज्ञप्तिमार्फत उचित निर्णयका लागि सरकारप्रति कृतज्ञता जाहेर भएको छ ।

संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूको नाम मात्र राखेर आइतबार निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “साथ सहयोग सबैको लिँदै ‘आफ्नो लागि आफैँ संघर्ष गरौँ’ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै मिति २०८३ असार ३० र ३१ गते सिंहदरबार परिसरभित्र, सम्पूर्ण अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले एकताबद्ध भई विभिन्न मागहरू राखी उठाएको आवाजको कदर गरी मिति २०८३।०३।३२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट करार कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भएको निर्णयको स्वागत गर्दै नेपाल सरकार तथा सिंगो मन्त्रिपरिषदप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ ।”

संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले सरकारले गरेका निर्यणहरूको कार्यान्वयन हुने महत्त्वपूर्ण पक्ष अझै बाँकी नै रहेको भन्दै त्यसको निगरानी भने गरिरहने उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्थायी करार संघर्ष समितिसँग वार्ताका क्रममा जनाएको प्रतिवद्धताअनुरुप ३२ असारमा निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार कुनै सेवाबाट उपदान लिइसकेका र पेन्सन बुझिरहेका करारमा कार्यरतहरू भने सबै एकैसाथ बिदा हुने छन् ।

त्यसबाहेकका अस्थायी करार कर्मचारीहरू भने हटाइने छैनन् । खारेजीमा परेका कार्यालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूले समेत उक्त खारेजीको प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म रेखदेखको जिम्मेवारी पाउनेछन् । करारका सबैलाई पुनः दरबन्दीमा राखेर पछि आवश्यक पर्ने दरबन्दीमा समेत उनीहरूले काम गर्न पाउनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।