-
काठमाडौं : भारतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बजेटमा नेपाललाई दिइने विकास सहायता बढाएको छ ।
भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीति अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकम ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मा नेपाललाई ६ अर्ब ५७ करोड भारु अनुदान दिएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०२४(२५ मा ७ अर्ब भारु अनुदान दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा पनि ७ अर्ब भारु नै विनियोजन गरे पनि कुल खर्च भने ८ अर्ब ३० करोड भएको भारतको बजेट पुस्तकमा उल्लेख छ । आगामी आवमा भारत सरकारले गरेको विनियोजन यो आवको कुल खर्चको तुलनामा भने कम हो ।
त्यसैगरी भारतले बाढी व्यवस्थापन तथा सीमा क्षेत्र कार्यक्रम शीर्षकमा छुट्याएको केही रकम नेपालमा समेत खर्च हुनेछ । सो शीर्षकमा रहेको रकम मध्ये कोशी र गण्डक परियोजनाको मर्मत तथा बाढी नियन्त्रण कार्यमा खर्च हुने भारतीय बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका लागि भारतले ७ अर्ब ९७ करोड भारु विनियोजन गरेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाललाई दिइएको सहयोग वृद्धिले पूर्वाधार, सीमा क्षेत्रमा विकास परियोजना र सामाजिक क्षेत्रमा भारत–नेपाल सहकार्य थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतले क्षेत्रीय सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालसहित भुटान, श्रीलंका र अफगानिस्तानलाई पनि सहायता रकम वृद्धि गरेको छ । भारतको यो निर्णयलाई नेपाल–भारत विकास साझेदारी निरन्तरताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
भुटानलाई सबैभन्दा धेरै अनुदान, श्रीलंका र अफगानिस्तानलाई पनि सहायता बढ्यो
भारतले सबैभन्द धेरै भुटानलाई अनुदान दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको भारतीय संघीय बजेटका अनुसार भुटानलाई उसले २२ अर्ब ८८ करोड भारु अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । त्यसपछि माल्दिभ्सलाई ५ अर्ब ५० करोड, श्रलिंकालाई ४ अर्ब र अफगानिस्तानलाई एक अर्ब ५० करोड भारु विनियोजन गरेको हो ।
श्रीलंकालाई दिइएको अनुदान अघिल्लो वर्षभन्दा १०० करोड रुपैयाँ बढी हो ।
अफगानिस्तानका लागि भारतले ५० करोड रुपैयाँ थप गर्दै कुल १५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी, मौरिससलाई दिइने सहयोग ५० करोड रुपैयाँ बढेर ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने मंगोलियाका लागि अनुदान ५ करोडबाट बढेर २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सेसेल्सका लागि भने सहयोग रकम यथावत् १९ करोड रुपैयाँमै सीमित छ ।
बंगलादेश, माल्दिभ्स र म्यानमारको सहायता रकम घट्यो
भारतले सबै छिमेकी मुलुकका लागि सहयोग वृद्धि गरेको भने छैन ।
बंगलादेशका लागि अनुदान आधाले घटाएर ६० करोडमा सीमित गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष बंगलादेशलाई १२० करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ३४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो ।
यस तथ्यांकले परियोजना कार्यान्वयन र अवशोषण क्षमतामा प्रश्न उठाएको बताइन्छ ।
माल्दिभ्सका लागि अनुदान ५० करोडबाट घटाएर ५५० करोड भारतीय रुपैयाँ र म्यानमारका लागि ५० करोडबाट घटाएर ३०० करोड भारतीय रुपैयाँमा झरेको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयको समग्र बजेट भने यस वर्ष २२ हजार ११८।९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको २० हजार ५१६।६१ करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी हो ।
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज आर्थिक वर्ष २०२६र२७ को लागि केन्द्रीय बजेट सार्वजनिक गरेकी थिइन् । लगातार नौ वर्ष बजेट ल्याउने उनी भारतको पहिलो नेता बनेकी छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा भारतले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ प्रतिशत भित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आवका लागि भारत सरकारले ५३५ खर्ब भारुको बजेट ल्याएको छ ।
इरानको चाबहार बन्दरगाहका लागि शून्य बजेट
भारतको केन्द्रीय बजेट २०२६-२७ मा इरानस्थित चाबहार बन्दरगाह परियोजनाका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०२४र२५ मा भारत सरकारले चाबहार बन्दरगाह परियोजनाका लागि ४०० करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०२५र२६ मा सुरुमा १०० करोड रुपैयाँ छुट्याइए पनि पछि संशोधन गर्दै उक्त रकम फेरि ४०० करोड नै रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
तर यसपटक चाबहार बन्दरगाहका लागि बजेट शून्यमा झारिनुलाई मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरु गरेको व्यापार युद्धको पृष्ठभूमिमा आएको महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ ।
यो निर्णय भारत र इरानबीच चाबहार बन्दरगाह विकासका लागि १० वर्षे दीर्घकालीन सम्झौता भएको केही समयपछि आएको हो । उक्त सम्झौताअन्तर्गत भारतले चाबहारको शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको छ ।
चाबहार बन्दरगाह परियोजना पाकिस्तानलाई बाइपास गर्दै भारतलाई अफगानिस्तान र मध्य एसियासँग जोड्ने रणनीतिक मार्गका रूपमा हेरिँदै आएको छ । यति महत्त्वपूर्ण परियोजनाका लागि भारतले बजेट रोकेपछि यसको भू–राजनीतिक असरबारे चासो बढेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, इरानसँग व्यापार गर्ने मुलुकहरूमाथि २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणापछि भारतले चाबहार बन्दरगाहमा सहयोग रोक्ने निर्णय लिएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।
