काठमाडौं : सरकारले फेसबुक, म्यासेन्जर, ट्वीटर, भाइबर, ह्वाट्सप जस्ता सामाजिक सञ्जालाई नेपालमा सूचीकृत हुन दिएको सात दिने अल्टिमेटम आज सकिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधिहरु यसपल्ट सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा आउने अपेक्षा सञ्चार मन्त्रालयको थियो । तर बुधबार बेलुकासम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियाका लागि सञ्चार मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएनन् ।

नेपाल सरकारले यी सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुन भनेर दिएको अल्टिमेटम यो पहिलो पटक भने होइन । दुई वर्षअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएयता सात पटक यस्तो निर्णय गरिसकेको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णयको कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन ।

निर्देशिकाको दफा ३ (१) मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयलमा दर्ता वा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै सरकारले चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको थियो । टिकटकले नेपालमा दर्ता हुने र सामाजिक सद्भाव खल्बलिने सामग्री फिल्टर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि एक वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो ।

टिकटक दर्ता भएर सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारले अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वैशाखमा मेटा इण्डियालाई पत्राचार गर्दै दर्ता हुन अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसको केही समयपछि मेटा इण्डियाका प्रतिनिधि नेपाल आएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई भेटेको भनिएको थियो । तर दर्ता भने अहिलेसम्म भएको छैन ।

सरकारले यसबीचमा मेटालाई पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि मेटाले नेपाल सरकारलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । यही भदौ २ मा सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी वा विदेशी सबै प्रकारका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनमा आउनुअघि अनिवार्य रूपमा आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

अदालतको उक्त आदेश कार्यन्वयन गर्न सरकारले बुधबार सामाजिक सञ्जललाई नेपालमा दर्ता हुन सात दिनको अल्टिमेटम दिएको हो ।

सरकारले गत वैशाख र अहिले गरी दुई पटक विदेशी सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता हुने अल्टिमेटम दिइसकेको छ । त्यस्तै, एक पटक सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रालयले पटक पटक पत्राचार गरिसकेको पनि छ । तर मेटाले अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई टेरेको छैन । सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न भनी पाँच पटक निर्देशन र दुई पटक चेतावनी दिइसकेको छ ।

विदेशी सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट वार्षिक कति रकम लैजान्छन् भन्ने यकिन विवरण नभए पनि विभिन्न रिपोर्टहरुका अनुसार सन् २०२४ मा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेको उल्लेख छ । एक रिपोर्टका अनुसार १८ विदेशी कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारलाई ४१ करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन् ।

अहिले नेपालमा टिकटक, भाइबर जस्ता केही कम्पनीमात्रै दर्ता भएका छन् । तर नेपालमा दर्जनौं विदेशी सामाजिक सञ्जाल चलिरहेका छन् । त्यसमध्ये मेटाका फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स् सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै युट्युब, एक्स, लिंक्डइन, टेलिग्राम पनि नेपालमा चलेका सामाजिक सञ्जाल हुन् ।