काठमाडौं : सुनचाँदी व्यवसायीहरुको मिल्ने सम्मको माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएका छन् । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ लगायत सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सुनको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र बहुमूल्य रत्नमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसँग मंगलबार भेट गर्दै उनीहरुले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

भेटमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष किसान सुनार, नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार, नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका विशिष्ठ सदस्य मोहन सुनार, बरिष्ठ उपाध्यक्ष दियेशरत्न शाक्य, तृतीय उपाध्यक्ष राजु धमला, कोषाध्यक्ष सुदिप श्रेष्ठ, मधेश प्रदेश अध्यक्ष रामजी साहसहितको टोली सहभागी थियो ।

त्यसअवसरमा ब्यवसायीहरुले थप करको व्यवस्था लागु गर्दा छिमेकी मुलुकको भन्दा धेरै महंगो पर्ने हुँदा अवैध ब्यपारमा प्रोत्साहन मिल्ने, उपभोक्तालाई असर पर्दा स्वदेशी व्यवसाय धरासयी हुने भएकाले पुनः विचार गर्न माग गरेका छन् । साथै सुनचाँदी ब्यवसाय गर्ने नीति निर्देशिका समेत नरहेको अवगत गराएका थिए । व्यवसायीहरूले कर र भन्सारका दर छिमेकी भारतको भन्दा बढी हुँदा नेपाली व्यवसायले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले उक्त व्यवस्था कायम रहे आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवादबाट समस्याको समाधान खोज्न आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बुझेर मिल्नेसम्मका माग पूरा गर्न लागिपर्ने विश्वास दिलाउँदै आन्दोलनको बाटोमा नलाग्न आग्रह गर्दै र सरकारले सुनचाँदी ब्ववसायीको लागि छिट्टै नीति निर्देशिका बनाउने र त्यसको लागि सात दिन भित्र निर्देशिका / कार्यविधिको ड्राफ्ट ल्याउन सुनचाँदी व्यवसायीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह गरेको छलफलमा संलग्न एक ब्यवसायीले बताए ।