पाकिस्ताको सर्वोच्च अदालतले नेशनल असेम्बली (संसद्) विघटनको निर्णय बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चले उपसभामुख कासिम सूरीको फैसलालाई असंवैधानिक भएको बताउँदै संसद् विघटनको निर्णय बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला इमरान खान सरकारको लागि ठूलो झटका हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई संसद् भङ्ग गर्ने सुझाव दिन नसक्ने सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ ।

योसँगै सर्वोच्च अदालतले सभामुखलाई आउँदो अप्रिल ९ तारिख शनिवार संसद्को सत्र बोलाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन भनेको छ ।

प्रारम्भिक आदेश आउने भएपछि सर्वोच्च अदालतबाहिर ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनुका साथै सीसीटीभी क्यामेरा पनि जडान गरिएको थियो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री इमरान खानले विश्वासको मत नपाउने पक्का भएपछि उपसभामुख कासिम खान सुरीले प्रस्तावलाई नै खारेज गरिदिएका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव खारेज भएकै दिन गएको आइतवार प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेका थिए ।