काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सभामुखकातर्फबाट बहस गरिरहेका वकिललाई प्रश्न गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले बहुमत पुगेछ भनेर अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयमा निर्णय गरिदिनु संवैधानिक हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

‘१४६ सांसद अदालत आउनुभएको छ। अब बहुमत पुगेछ भनेर अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयमा निर्णय गरिदिनु संवैधानिक हुन्छ रु७६ ९५० अनुसार त्यसो गर्न मिल्छ अदालतले रु’ प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे ।

यसै गरी जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर आएका सांसदको सङ्ख्यालाई आधार मानेर नियुक्तिको फैसला गर्दा संवैधानिक अभ्यास हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् ।

‘अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो । अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ रु अदालतले बहुमत छ, नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्छ रु संविधानको धारा ७६ ९५० ले यही भनेको हो रु’सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे ।

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले राष्ट्रपतिले जुन आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णय गरिन्, त्यसले अप्ठ्यारो अवस्था आएको भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या हुनुपर्ने बताए । विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिकहाँ प्रस्तुत भइसक्दा पनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकाले सांसदहरूको बहुमत सङ्ख्या सर्वोच्च अदालतमा आउनुपरेको उनको तर्क थियो ।