• काठमाडौं ।

    बिचौलियालाई राजनीतिमा प्रोत्साहन भएको कारण महँगो भएको राजनीतिले समाजलाई अनियमित र सजिलो पैसा कमाउनेतर्फ लगेको छ । यसैका कारण राजनीतिका अधिकांश पक्ष भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । राजनीतिमा आउन, चुनावमा टिकट पाउन, राजनीतिक परिचालन गरेर चुनाव जित्न, दल या राज्य संयन्त्रमा कार्यकारी भूमिका लिन, राजनीतिमा टिकिरहन र नेताको रूपमा स्थापित हुन पैसाले नै प्रधानता पाएको छ । अहिले राजनीति भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत भएको छ । केही युवा आफ्नो विद्यार्थी जीवनदेखि नै प्रशासनिक निकायमा भर्ना, सरुवा, बढुवामा चलखेल गरी लेनदेनमा सहभागी भई सामाजिकीकरण हुने प्रक्रिया र अभ्यास सामान्य भइसकेको छ ।

    पेसागत संघसंगठन बनाउने र परिचालन गर्नेमा राजनीतिक दलको अभ्यास, दलका विश्वासपात्र वा कार्यकतालाई मात्र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परम्पराको विकास आदिले गर्दा राजनीतिक संरचना र पद्धतिभित्रैबाट समाज र राज्यसंयन्त्रका बीच सेतुको रूपमा काम गर्ने भ्रष्ट तथा बिचौलिया उत्पादन, प्रयोग र संरक्षण नौलो भएन । विभिन्न कालखण्डमा यो अभ्यास सुरु गर्न र संस्कारका रूपमा विकास गर्न सबैजसो राजनीतिक दल सामेल भएका हुनाले सत्तारूढ होस् या प्रतिपक्ष भ्रष्टाचारको यो अभ्यासमा एकखालको आचरणगत समानता छ ।


    त्यसैले राजनीतिक खपतका लागि सभा–सम्मेलन वा सार्वजनिक बहसमा एक अर्कोलाई भ्रष्टाचारी भनेर दोषारोपण गरे पनि जब नियन्त्रणको पहलको कुरा हुन्छ, जो सरकारमा भए पनि कसैको नैतिक बल पुग्दैन र तैं चुप मै चुपको अवस्था छ । खास पेसा नभएको तर उच्च तहको जीवनयापन गर्ने युवाहरूको ठूलो जमात काठमाडांैमा छ । त्यस्तै अवस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ । त्यो कसरी सम्भव भएको छ भनेर खोजीनीति गर्ने कुनै निकाय छैन ।
    एकाध आलोचनात्मक चेत भएका नागरिकले भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाए भने जिम्मेवारहरूबाटै निरुत्साहित गरिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानका नाममा जति पनि नागरिक प्रयासहरू भए ती प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । हातहतियारदेखि जहाज, गाडी, सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक रासन, पोसाक र बन्दोबस्तीका सामान खरिददेखि साना–ठूलो र संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबैखाले ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक सम्पत्तिको कब्जा वा दुरुपयोग गर्नमा समेत ठेकदार, बिचौलिया, गुन्डा, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, राजनीतिक नेता÷कार्यकर्तालगायत मिडियासम्मको बलियो सम्पर्क देखिन्छ ।

    यसको मूल जरो राजनीतिमै पुगेर जोडिन्छ । अधिकांश यस्ता परियोजनाहरूको निर्णयमा तिनै बिचौलिया र ठेकदारको प्रभाव र हितमा राजनीतिक चलखेल र तिकडम हुने भएकाले यी नीतिगत भ्रष्टाचारसँग पनि सम्बन्धित छन् । २०४६ को परिवर्तनपछिको दलीय व्यवस्थाले ल्याएको समस्या नभई पुरानो अभ्यास हो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. केआई सिंहको भनाइले पनि यसको पुरानो सम्वन्ध देखाउँछ । उनले भनेका छन्–‘मेरो पालामा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने भनी त्यसको मूल पत्ता लगाउँदै गएँ । जाँदाजाँदा म त दरबारको मूलढोकामै पुगेँ । जुन दिन म त्यहाँ पुगेँ, मेरो मन्त्रिमण्डल विगठन भएको सुन्नुप¥यो ।’
    गैरकानुनी तवरबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने बिचौलिया वा व्यक्तिसम्म पुग्ने, अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने विशेष अधिकारसम्पन्न छुट्टै राष्ट्रिय संयन्त्र वा संरचना अहिलेसम्म छैन । पीडितका उजुरीका आधारमा सुनुवाइ गर्ने निकायहरूका केही व्यक्तिहरू आफैं भ्रष्टाचारीको चंगुलमा परेको दृष्टान्त बेलाबेलामा बाहिर आइरहने भएकाले पनि सर्वसाधारणले त्यस्ता निकायबाट न्याय पाउने कम आशा राख्छन् । अर्कोतिर सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीहरूद्वारा अख्तियारको दुरुपयोग गरी बिचौलियाको पक्षमा हुने निर्णय, सुनुवाइ वा अनुचित लाभका लागि गरिएका निर्णय वा क्रियाकलापलाई अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको छ । तर, यस संस्थाले पनि अपेक्षाकृत ढंगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको सुनिन्छ ।
    विगतमा एकाध ठूलाबडालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको भए पनि दबाब र प्रभावको परिणामस्वरूप गरिएको भन्ने जनगुनासो व्यापक छ । किनकि कुनै पेसा वा आयस्रोतबिना ती आरोपितहरूका भन्दा उच्चतहको जीवनयापन गर्ने र अकूत सम्पत्ति जम्मा गरेका सबैजसो ठूला राजनीतिक दलमा केही नेता– कार्यकर्तालाई सर्वसाधारणले दैनन्दिन देखेका छन् तर कारबाहीमा परेको जनताले देखेका छैनन्।

    अर्कोतिर, अख्तियारले कारबाहीको सिफारिस गरेबमोजिम अदालतबाट दोषी करार भई जेल चलान भएका तिनै कतिपय राजनीतिकर्मीको पक्षमा, र आयोग र अदालतको विपक्षमा सडकमा नारा–जुलुस हुनु र तिनको रिहाइपछि बाजागाजा र मालासहित जुलुस निकालिनु पनि विडम्बनाका केही उदाहरण हुन् । आयोगले अपेक्षाकृत प्रभावकारि ता हासिल गर्न नसक्नुका पछाडि यसको गठनको मूलमर्म वा अवधारणा र नेपालको राजनीतिक–सामाजिक वातावरण वा परिवेशबीच तालमेल नहुनु वा अन्तरविरोध हुनु हो । त्यसका पछाडि मुख्य केही कारण स्पष्ट देख्न सकिन्छ । नेपाली समाज राजनीतिक र दलीयकरणका आधारमा वर्गीकृत, विभाजित र ध्रुवीकृत छ । अधिकांश सार्वजनिक पदधारण गर्न पनि नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा सत्ताधारी वा प्रमुख राजनीतिक दलमा आबद्ध वा निकट रहनुपर्छ । संवैधानिक आयोग भनिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि यो अभ्यासबाट अछुतो रहन सकेको अवस्था छैन । यो आयोगमा जिम्मेवारी वहन गर्न आवश्यक पर्ने गुण वा क्षमता भनेको तटस्थता, निर्भीकता, स्वच्छता, आर्थिक रूपले अनुशासित, र सर्वस्वीकार्यता आदि हुनुपर्ने हो । तर, राजनीतिक दलको सम्पर्कका आधारमा आयुक्त सिफारिस र नियुक्ति हुने र त्यसमा पनि सम्बन्धित दलभित्रको निर्णायक पक्षको विश्वसनीय पात्र हुनुपर्ने विडम्बना आफैंमा ठूलो कमजोरी हो । सत्ता र शक्तिमा पहुँच पनि संस्थापन पक्षकै बढी हुने हुनाले अख्तियारको दुरुपयोग र अधिक अनियमितताको सम्भावना पनि त्यही पक्ष वा समूहका मानिसबाट बढी हुन्छ । राजनीतिक सहभागिता वा सदाशयतामा हुने कुनै पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान प्रभावशाली हुन्छ भन्नेमा शंका हुन सक्छ ।

    अधिकांश भ्रष्टाचार राजनीतिक संलग्नताबिना प्रायः कठिन हुन्छ, अझ नीतिगत भ्रष्टाचार त राजनीतिक नेतृत्वको पहलबाटै हुने हो । आफ्नो आयस्रोत वा पेसा नहुने तर जीवन्त राजनीति गर्ने प्रचलन छ नेपालमा । राजनीतिमा भिज्न र टिक्न असाध्य महँगो हुने भएकाले पनि राजनीति गर्ने केही नेताका स्रोत तस्कर, गुन्डा, बिचौलिया हुने गर्छन् । भ्रष्टाचारबाट आर्जित आयको उचित हिस्सा संरक्षकसम्म पुग्ने भएकाले भ्रष्टहरूसँग बलियो संरक्षण हुन्छ । राजनीतिमा तलदेखि माथिसम्म पहुँच र संरक्षण भएका यस्ता खालका भ्रष्ट र बिचौलियाहरूको जमात अध्ययन र अनुसन्धान गर्न कति स्वतन्त्र वा स्वायत्त वा निष्पक्ष होलान् ? आयोगका पूर्वआयुक्तहरू नै अख्तियार दुरुपयोग गरेको भनी बर्खास्तीमा परेका छन् भने कतिपय सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिएका छन्, आयोगमा काम गरेका केही पूर्वकर्मचारी र प्रहरी आफैं भ्रष्टाचारमा लागेको भनी कतिपय समातिएको र कतिपयको हकमा अनुसन्धान भइरहेको भनी दैनिक पत्रिकाका समाचार बन्न थालेका छन् । यी सबैलाई हेर्दा प्रमुख आयुक्त वा कुनै एकाध आयुक्त निर्भीक, प्रतिबद्ध र अनुशासित रहेछन् भने पनि तिनले प्रभावकारिता हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।

    सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छे दूरदर्शी उदार र दृढ इच्छाशक्ति भएको, त्यागी हुन सके र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर त्यही ढंगले प्रोत्साहित गर्न सके आयोगले प्रशस्त काम गर्न सक्छ । तर, प्रश्न उठ्छ, नेपालमा त्यस्ता राजनीतिक नेतृत्वको अपेक्षा गर्न सकिने अहिले अवस्था छ त ? विगतमा औसतमा भन्दा बर्सेनि सरकार फेरिने, अल्पमतका सरकार हुने अवस्था भएकाले दुई वा बढी दल मिली सरकार बन्ने, सबैजसो साना–ठूला दल फेरीफेरी मिलीजुली सरकारमा काम गरेको, अहिले जीवित पूर्वकार्यकारी पूर्वराजा र उनका समूहका मानिसदेखि कुनै पनि दलका मुख्य नेता सर्वसाधारणको नजरमा स्वच्छ नदेखिएको अहिलेको अवस्था छ । आयोगलाई काम गर्न स्वायत्तता चाहिन्छ, जुन अहिलेको संरचनामा राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्तिबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । तर, राजनीतिक दलका नेताहरू, चाहे सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, नियोजित रूपमै आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्न सक्ने हदसम्मका त्यागी र दुस्साहसी छैनन् होला ।