-
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तीन संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गर्न बेग्लाबेग्लै उपसमिति गठन गरेको छ । समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सांसद रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगको सांसद यशोदा सुवेदी र सांसद विजय सुब्बा संयोजक रहनुभएको उपसमितिले लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछ । उपसमितिलाई १५ दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न कार्यदेश दिइएको छ ।
यसअघि बैठकमा सदस्यले लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा निजामती सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाका लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्रढङ्गबाट काम गर्दै आएको संवैधानिक अङ्गलाई सरकारको लाचार छायाँ बन्न दिन नहुने धारणा राखेका थिए ।
केही सांसदले दक्षता, योग्यता र क्षमतावान् कर्मचारी छनोट गर्ने नाममा सामानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तविपरीत गएर स्थानीय तहमा किन कर्मचारी भर्ना गरियो भनी आयोग पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण माग गरे ।
पूर्वप्रशासक क्बलका रुपमा रही आएका संवैधानिक आयोगको गठनमा परिवर्तनको कुनै गुञ्जायस् देख्नुभएको छ भनी प्रश्न गर्दै सदस्यले आयोगबाट लिने परीक्षाको मापदण्ड घोकन्ते विद्यामा सीमित नगर्न सुझाव दिए । सांसदको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संविधानको भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्त कडाइपूर्वक आयोगले लागू गरिरहेको बताए ।
उनले भने, “निजामती सेवामा समावेशी प्रतिनिधित्व क्रमशः बढ्दै गएको छ । तर निजामती सेवाको बढुवामा भने कहिल्यै मूल्याङ्कन विधि त्रुटिरहित र वस्तुगत हुन सकेन ।” निजामती सेवा प्रवेश र बढुवाका लागि लिइने खुला प्रतियोगिताको परीक्षामा उम्मेदवारले पाएको अङ्क हेर्न सकिने प्रविधिको विकास गरिएको बताउँदै अध्यक्ष मैनालीले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारको ज्ञान, सीप र प्रवृत्तिकोसमेत परीक्षण गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, “सुशासनका सिद्धान्त उत्तरपुस्तिकामा भरिपूर्ण लेख्छन्, छनोट भएको भोलिपल्टै घुस खाएका भेटिन्छन्, नैतिकता भर्न सकिने विषय भएन, आफू बसेको घरको जग भत्काउने केही धमिरा, घन र किराले कहिलेकाहीँ आयोगलाई अप्ठ्यारो पारेका घटना भेटिन्छन्, तर उनीहरु कारवाहीको भागेदार भएरै छोड्छन् ।”
निजामती सेवामा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशीसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कतिपय अवस्थामा उम्मेदवारी नहुने तथा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका कारण १२ वर्षको नियुक्ति र पदपूर्तिको विश्लेषणबाट समावेशी सिट ३८ प्रतिशतमा सीमित रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइएका थियो ।
News Desk 0 response बुधबार, साउन १४, २०७७
सम्बन्धित शीर्षकहरु
हरिप्रसाद लम्साल सचिव पदमा बढुवा
बिहिबार, चैत्र १५, २०८०दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष झासहित १९ जनाविरुद्द भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
बिहिबार, चैत्र १५, २०८०सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन : नडराइ कानुनबमोजिम काम गर्नुहोस्
सोमवार, चैत्र १२, २०८०गृह मन्त्रालयले सच्यायो मिडियाको निगरानी र कारबाही गराउने निर्देशन
शुक्रबार, चैत्र ९, २०८०-
सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न स्थानीय तहलाई विद्युत..
शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० -
गुल्मीमा हजुरबा नातिसँगै एसईईमा सहभागी
शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० -
सफल हुन नसक्ने सयौँ आयोजना खारेज गर्ने..
शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० -
आज पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने..
शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० -
बागमती प्रदेश सरकारमा हाम्रो नेपाली पार्टी सहभागी
बिहिबार, चैत्र १५, २०८०
-
सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न स्थानीय तहलाई विद्युत..
शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० -
गुल्मीमा हजुरबा नातिसँगै एसईईमा सहभागी
शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० -
सफल हुन नसक्ने सयौँ आयोजना खारेज गर्ने..
शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० -
आज पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने..
शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० -
बागमती प्रदेश सरकारमा हाम्रो नेपाली पार्टी सहभागी
बिहिबार, चैत्र १५, २०८०
-
युवा व्यवसायी गुभाजू उद्योग वाणिज्य संघमा सदस्यको..
बुधबार, चैत्र ७, २०८० -
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसहित अन्य सहसचिवको सरुवा
मङ्लबार, चैत्र १३, २०८० -
अख्तियारले डामेका रुद्रसिंहको ठाउँमा निरौला सरुवा अन्य..
मङ्लबार, चैत्र ६, २०८० -
प्रधानमन्त्रीले भने–‘सहकारीको मुद्धामा गृहमन्त्री लामिछानेको कतै संलग्नता..
मङ्लबार, चैत्र ६, २०८० -
सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघमा बुद्धराज बिजयी
सोमवार, चैत्र १२, २०८०