काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट सिर्जित लकडाउनले आर्थिक आम्दानी खुम्चिएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहत निकायले आर्थिक मितव्ययीता अपनाउँदै जनशक्ति घटाउने निर्णय गरेका छन् । कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको र आम्दानीको स्रोत पनि गुमेको भन्दै मन्त्रालय मातहतका आधिकांश कार्यालयले आर्थिक मितव्ययीता अपनाउनेदेखि धमाधम कर्मचारी कटौती गरिरहेका हुन् । मन्त्रालयले चालू आवको बजेटसम्बन्धी छलफलमा कोभिडका कारण मन्त्रालयमा हुने अतिरिक्त खर्च कटौती गरिने र विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक मितव्ययीता अपनाइने जनाइएको थियो ।

लकडाउनको करिब चार महिना मुलुकमा विदेशी पर्यटक आगमन ठप्प भएकाले पर्यटन क्षेत्रमा गतिविधि नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स), नेपाल पर्यटन बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायत निकायलाई परेको छ । उनीहरुले धमाधम अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारी हटाएका छन् ।

यस अवधिमा निगमले करार सेवाका १४५ कर्मचारीको नवीकरण गरेन । बोर्डले पनि ४० भन्दाबढी करार सेवाका कर्मचारीको नवीकरण गरेन । कोषले लकडाउनले आम्दानी नभएको भन्दै व्यापक कर्मचारी कटौती गर्ने जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वको निगमले कोभिड–१९ को प्रभावले निगमको आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय उडानमा प्रत्यक्ष असर परी आर्थिक दायित्व बढेको तथा ऋण सहायताबाट खरिद गरेका जहाजको सावा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नसमेत नसक्ने अवस्था आएकाले तत्कालीन करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई निरन्तरता दिन नसकिएको स्पष्ट पारेको छ ।

निगम सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा तत्कालीन करार सेवामा कार्य गरेका कर्मचारीमध्येबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको भन्दै अहिलेको कठिनाइप्रति धैर्यतापूर्वक सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको छ । करार सेवाका कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण नभएपछि विरोधमा उत्रिएपछि निगम बाध्यात्मक परिस्थितिलाई बुझिदिन आग्रह गरिएको निगमले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निगममा करार सेवाका ४७८ कर्मचारी थिए । संस्थामा स्थायी र करार गरी एक हजार ५०० हाराहारी कर्मचारी छन् । यता बोर्डका केही करार र अन्य संस्था ‘थर्ड पार्टी’बाट लिइएका कर्मचारीको नवीकरण गरिएको छैन । बोर्डमा कार्यकारी प्रमुखसहित ६४ दरबन्दी छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले फर्निचर, सवारीसाधन खरिदजस्ता विषयमा हुने खर्च कटौती गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता राजन पौडेलले विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कटौती गरी आर्थिक मितव्ययीता अपनाइएको बताए । पर्यटन मन्त्रालय मातहत ३० निकाय छन् । विभागीयस्तरका सरकारी निकाय दुई पर्यटन विभाग र पुरातत्व विभाग छन् भने दुई कार्यालय प्रतिनिधि अधिकारको कार्यालय र राष्ट्रिय अभिलेखालय रहेका छन् । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा पनि सरकारी कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम), पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल माउन्टेन एकेडेमीलगायत निकाय रहेका छन् ।

पर्यटनमन्त्रालय मातहत पाँच राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । यीमध्ये प्राधिकरण मातहत तीन आयोजना गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पर्छन् । यी सबै निकायमा आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति रहने छैनन् । पर्यटन मन्त्रालयको चालू आवको बजेट पाँच अर्ब ६६ करोड १४ लाख रहेको छ । यीमध्ये तीन अर्ब ७५ करोड ३८ लाख चालू र एक अर्ब ९० करोड ७६ लाख पूँजिगत रहेको छ । मन्त्रालय मातहत बढी पूँजिगत खर्च हुने निकाय प्राधिकरण हो । विमानस्थल पूर्वाधारमा अर्बौं खर्च हुन्छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सम्पन्न गर्न आर्थिक अभाव नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रकम अभाव भएमा सहजरुपमा व्यवस्था गरिदिने जनाएको छ । यीबाहेक अन्य निकायमा धेरैजसो कर्मचारीको तलब सुविधामै खर्च हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।