काठमाडौं । संबिधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा स्थानीय सरकारलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धम्कीपूर्ण पत्र लेख्न थालेको छ । स्थानीय जनता तथा जनप्रनिधि अनुकूल काम नगरेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले पत्र लेखेर जनप्रनिधिलाई धम्की दिन थालेका हुन् । सिन्धुली जिल्लाको फिक्कल गाउँपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको कर्मचारीलाई स्थानीय उपभोक्ता तथा जनप्रनिधि बीच फरक प्रकृतिको ब्यवहार गरेका जनाउँदै फिर्ता पठाएको थियो । फरक ब्यवहार र कामकाजमा समेत चित्तबुझ्दो नभएका कारण गाउँपालिकले ईन्जिनियर बिष्णुप्रसाद कँडेललाई फिर्ता पठाएको जनाएको छ । २०७७ असार ३१ गते बैठक बसेर कँडेललाई गाउँपालिकामा काम गर्न योग्य नभएको भन्दै फिर्ता पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ईन्जिनियर कँडेललाई साउन १ गतेदेखि हाजिर नगराउँने उल्लेख छ ।

संबिधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो कर्मचारी चित्तबुझ्दो हुनु पर्ने अधिकार दिएका कारण यो निर्णय गरिएको फिक्कल गाउँपालिकाको दावी छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै गाउँपालिकालाई धम्कीपूर्ण पत्र लेखेर कर्मचारी फिर्ता नपठाउन भनिएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कृष्णहरि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा यस प्रकारको घटना पुनः दोहोरिन नदिन पनि सचेत गराईएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत बोधार्थ दिईएको मन्त्रालयको पत्रमा गाउँपालिकाले पाउने बित्तीय समानिकरण अनुदानसमेत रोक्का गर्न सम्वन्धि निकायलाई पत्राचार गर्ने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ८८(४) मा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने ब्यवस्था भए अनुरुप ईञ्जिनियर खटाएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संबिधानमानै स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिईएको काम गर्दा पनि संघीय मन्त्रालयले अनुदानसमेत रोक्का गर्ने धम्की दिनु बिधिसम्मत नभएको जनप्रनिधिहरुको भनाई छ । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ एकजना कर्मचारीको पक्षमा लागेर मन्त्रालयलले अनुदाननै रोक्ने धम्की दिनु आपत्तिजनक बिषय भएको बताउँछन् ।

कर्मचारी फिर्ता पठाउने भन्दा आफै कार्वाही गर्ने अधिकार भएको श्रेष्ठको भनाई छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दम्भ देखाएर के आधार चिठी लेखेको हो भन्ने नबुझिएको श्रेष्ठले प्रतिकृया दिए ।

संघीय सरकारले गलत कर्मचारीको पक्षमा लागेर स्थानीय सरकार वा प्रमुखलाई थर्काउने र अनुदान रोक्ने धम्की दिनु बेईमानी काम भएको जनप्रतिनिधिहरुको ठहर छ । तर उनीहरुले संस्थागतरुपमा कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।