काठमाडौं । जनताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीमा चर्को राजनीति हस्तक्षेपले उसको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । सरुवा बढुवाका बेला राजनीतिक हस्तक्षेपले अड्डा अदालत पुग्ने बातावरण पनि उत्पन्न भएका थिए । पछिल्लो समय भने प्रहरी भित्र राजनीतिक हस्तक्षेपको क्रम घटेको देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च् पद महानिरीक्षक बनाउँदा बिशिष्टलाई पहिलो प्राथमिता दिएपछि भने प्रहरीभित्र हस्तक्षेप कम भएको बिश्लेषण हुन थालेको छ । केही समय अघि प्रहरी महानिरीक्षक वनाउँदा दुई अतिरिक्त महानिरिक्षकबाट बनाउनु पर्ने थियो । सरकारले एकै पटक प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेर त्यो पदमा पुगेका शैलेश थापा क्षत्री र हरिवहादुर पाल मध्ये एकलाई महानिरीक्षक बनाउनु पर्ने थियो । दुई मध्ये थोरै योग्यतामा थापा अघि रहेका कारण कुनै किचलो नभई थापा महानिरक्षक वनाईएको थियो ।

साथै नेताको घर धाउने क्रम पनि नचलेको प्रहरी भित्र बिश्लेषण हुन थालेको छ । बुधवार मात्र प्रहरीको खाली रहेको दुई एकआईजी पदमा बिशिष्ट मध्येकै निरज शाही र प्रधुम्न कार्कीलाई बढुवाको लागि सिफारिस गरिएको छ । जुनियर भएर पनि अनेक हत्कण्डा अपनाएका डिआईजी बिश्व पोखरेललाई सरकारले वेवास्तानै गरेको छ । त्यसकारण पनि बर्तमान सरकारले नेपाल प्रहरीभित्र चलखेल नगरेको स्पष्ट जवाफ दिएको छ ।

पछिल्लो समय प्रहरी संगठनभित्र व्यावसायिकता, अरनखटन र वृत्ति विकास संगठनात्मक नीतिअनुकूल भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेताको चाहनाअनुसार हुन थालेको थिए। यस्ता व्यक्तिको नातेदार, सहयोगी र निकटतम् व्यक्तिले प्रहरी संगठन परिचालन गराउन थालेका थिए । यस्तै व्यक्तिको प्रभावका कारण अपराधमा संलग्न प्रहरीलाई कारबाहीसमेत हुन सकेको छैन। यस्ता घटनाले प्रहरी संगठनको एकतालाई नै भंग गर्ने खतरा देखिएको छ। संगठनभित्र एकता भएन भने सदस्यहरूबीच अनुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ। अनुशासन भएन भने छाडा र मनपरिका घटना भइरहन्छन्। संगठनभित्र पनि गुट सिर्जना हुन्छ र अन्त्यमा संगठन नै विघटनको बाटोमा जानसक्छ।

जस्तोसुकै ठूलो अपराध कर्म भए पनि आरोपित व्यक्तिलाई सामान्य नसिहत दिने वा निलम्बन मात्र गर्ने परम्परामा सुधार गर्नुपर्छ। प्रहरी संगठनलाई बदनामीबाट बचाउने हो भने पक्राउ पर्ने केही कारिन्दा मात्र होइन उनीहरूलाई परिचालन गर्ने तहका अधिकारीबाटै कारबाहीको सुरुवात गरिनुपर्छ। ढोकाअगाडि सुशासनको सपथ, टेबलमुनि घुसको बाकस भनेर प्रहरी संगठनमाथि लाग्ने आरोपबाट मुक्त हुन पनि उनीहरूको आचरणमा सुधार जरुरी छ। सेवामा प्रवेश गर्ने क्रममै आचरणका विषयमा दिइने तालिमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सबैलाई अनुशासनको दायराभित्र राख्न सक्नुपर्छ। अहिलेको निर्णयले याग्य प्रहरी अधिकृतलाई सहयोग पुग्ने बिश्वास लिईएको छ ।