काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन मुलुकका सातै प्रदेशमा बिहीबार बिहानदेखि हुँदैछ । कुल १८ पदका लागि बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म हुने मतदानका लागि मतदान अधिकृत र सुरक्षाकर्मीसहितको टोली मतदानस्थलमा पुगेर मतदान केन्द्रसमेत निर्माण गरिसकेको आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदान हुने जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेशसभा सदस्य तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदानका लागि आजै साँझसम्म पुगिसक्नुहुनेछ । सातै प्रदेशको उच्च अदालत रहेका जिल्ला सदरमुकाम क्रमश : मोरङ, धनुषा, ललितपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र डोटीमा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनका लागि ती जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ ।

उक्त निर्वाचनमा ५५० प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख/उपप्रमुख एक हजार ५०६ समेत गरी दुई हजार ५६ मतदाता हुनुहुन्छ । निर्वाचनमा छ राजनीतिक दलका ४५ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ तथा स्थानीय तहका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ कायम भएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था चुस्त तुल्याइएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि सेतो कागजमा हरियो रङको मसीको निर्वाचन चिह्न तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मतदान गर्न सेतो कागजमा रातो रङको मसीको निर्वाचन चिह्न तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ । सम्पूर्ण मतदातालाई परिचयपत्र लिई मतदानमा सरिक हुन अनुरोध गरिएको छ ।

मतदानपछि आवश्यक व्यवस्था मिलाई मतगणना गर्न र नतिजा सार्वजनिक गर्न पनि निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ । “निर्वाचन जति स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र सर्वस्वीकार्य हुन्छ, त्यति नै शासन व्यवस्था उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र सदाचारयुक्त हुन्छ”, आयोगले स्मरण गराएको छ ।

निर्वाचन व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न/गराउने कार्यमा सहयोग पु¥याउन मतदाता, उम्मेदवार, राजनीतिकर्मी, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलगायत सर्वसाधारण नागरिकसँग आयोगले आग्रह गरेको छ । उनन्साठी सदस्यीय राष्ट्रियसभाका आगामी फागुन २० गते पदावधि सकिने १९ मध्ये १८ नयाँ सदस्य चयनका लागि उक्त निर्वाचन हुन लागेको हो । एक सदस्य भने सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।