• काठमाडौं ।

    संसद् नेतृत्वविहीन भएको चार महिना भैसक्यो । सभामुखको उम्मेदवार टु्ंग्याउन नसक्दा संसदलाइ नै निष्क्रिय अवस्थामा पुर्याइएको छ । हिँउदे अधिवेशन शुरु भएको एक महिना भैसक्दा पनि सभामुख चयनमा नेकपाको किचलोले संसद सूचना टाँसेर सारेको सांसदहरु नै टुलुटुल हेर्न बाध्य छन् । सरकारकै कतिपय कामकारवाहीमा एकपछि अर्को विवाद सिर्जना हुँदा पनि जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउने ठाउँ छैन । सत्तापक्ष सदनमा आलोचनाको भयबाट जोगिन खोजिरहेको त होइन भनेर समेत प्रश्न उठाउन थालिएको छ । संसद नै नचलेका कारण ४० भन्दा बढी विधयक अलपत्र परेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत मौलिक हकमा दख्खल दिने गरी आएका कानुनमा सांसदले राय दिन पाएका छैनन् । बढ्दो महँगीबारे जनताको सर्वोच्च संस्था संसद बेखबर छ । अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारे सांसदले वैधानिक थलोमा विचार राख्न पाएका छैनन्। संसद नै चल्न नदिएपछि सीमा अतिक्रमण हटाउने प्रयास कहाँ पुग्यो भनेर सांसदले कहाँ गएर सोध्ने ? उखु किसानले पैसा पाए कि पाएन् ? यस्ता सयौं प्रश्न सांसदसँग छन् तर सोध्ने ठाउँ नै बन्द गरिएको छ । एउटा पदमा पार्टीभित्रको हानथाप मिलाउन नसक्दा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई नै बन्धक बनाएको भन्दै सांसदहरु आक्रोशित छन् । संसद्को हिँउदे अधिवेशन पुस ४ गते शुरु भएको थियो । तर त्यसयता सभामुख चयनकै गोलचक्करमा फसेको संसद तीन पटक सूचना टाँसेर स्थगित भैसकेको छ।