काठमाडौ ।

२०७५ माघ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक टुङ्गोमा पुग्नुको सट्टा झन् विवादमा तानिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विधेयक नै संसदमा बन्धक बनाएर राख्दा सबै तहको जनशक्ति व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पटकपटक छलफल भए पनि विधेयकमा सहमति जुट्नुको साटो नयाँनयाँ विवाद बल्झिँदै छन् । पुसको सुरूमै विवादित विषय टुङ्ग्याएर समितिबाट संसदमा पठाउने भनिएको यस विधेयकको एउटा मुख्य विवाद हो, सचिवमा क्लस्टर प्रणाली कायम राख्ने कि हटाउने भन्ने हो । गत साल तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीलाई सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरूवा गरेपछि सर्वोच्च अदालतले बेग्लै समूहमा सरूवा गर्न नपाउने भन्दै बदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि सचिव पनि सरूवा गर्न नपाउने रु भन्दै सरकारले समूह प्रणाली नै हटाउने अडान लिएको थियो । तर समितिका प्रायः सदस्य भने यही प्रणाली कायम राख्ने पक्षमा छन् । समिति र विभागीय मन्त्रालयबीच मत बाझिएकाले यो विषय तत्काल टुंगो लाग्ने छाँट छैन ।

त्यस्तै, प्रदेश मुख्य सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकार मातहत नै रहनुपर्ने विधेयकमा प्रस्तावित छ । तर समितिमा त्यो अधिकारबारे पनि विवाद छ । यति मात्र हैन, विधेयकमा आरक्षणको विषय पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।
प्रदेश र स्थानीय निजामती ऐन, प्रदेश लोक सेवा सञ्चालन र समग्र कर्मचारीको भविष्य बोल्ने संघीय निजामती ऐन प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि नै बनिसक्नुपर्ने थियो । अति नै ढिला गरी गत वर्ष संसदमा ल्याइए पनि अन्योल झन् बढिरहेको छ ।