काठमाडौं ।

नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्दछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्य गर्दछ । यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा भ्रष्टाचारको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा संलग्न छन् । एउटै उद्देश्य पूरा गर्न विभिन्न सरकारी निकायहरू परिचालन गरिंदा कतिपय सन्दर्भमा कार्यगत अस्पष्टता र काममा दोहोरोपना समेत आउने गर्दछ । त्यसैले यस्ता निकायबीच समन्वय र ट सामञ्जस्य कायम हुनुआवश्यक देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स र निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोकथाममा अप्रत्यक्ष सहयोग रहन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले विश्वव्यापीरुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समन्वयकारी र सहयोगी भूमिका खेल्दछन् । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु भ्रष्टाचार विरुद्ध जनमत सिर्जनामा संलग्न रहने गर्दछन् ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, राज्यका नियमनकारी निकायको स्थापना र स्रोत साधनको उपलव्धताले मात्र सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव हुँदैन । यसका लागि सबै सरोकारवाला निकाय (सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी, सामुदायिक, आमसञ्चार र राजनीतिक दल) बीच सार्थक समन्वय र सहकार्य तथा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं प्रतिवद्धता अपरिहार्य हुन्छ । सार्वजनिक निकायभित्र एवं बाहिर हुने आपसी स्वार्थ, लेनदेन तथा अनपेक्षित सम्बन्धका कारण भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । हाल आएर भ्रष्टाचार कुनै एक व्यक्तिको एक्लो दुष्प्रयास भन्दा बढी सामूहिक वा व्यवस्थितरुपमा फष्टाउंदैगएकोले यसको प्रशासनिक, कानुनी तथा न्यायिक उपचार विधि पनि जटील बन्दै गएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारको सफल उपचारका लागि संवैधानिक आयोगका अलावा राज्यका तीनवटै अंगहरु र सम्बन्धित सबै संयन्त्र एवं निकायबीच प्रभावकारी संस्थागत समन्वय, साझेदारी एवं सहकार्यको खाँचो देखिएकोछ । भ्रष्टाचारको प्रभावकारीरुपमा नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई गतिशीलता दिन राज्यका सबै अंगहरू र खासगरी सरकार र मातहतका निकाय, राजनीतिक नेतृत्व, निजी क्षेत्र, समाजका भ्रष्टाचार विरुद्ध सचेत नागरिकलगायत सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं समन्वयात्मक सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । मुलुकको समग्र विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व, स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली तथा असल राजनीतिक संस्कारको आवश्यकता पर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत तथा नियमन कार्यमा ध्यान दिई अनुगमनको कार्यलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने वातावरण सृजना गर्न सक्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण दिने जस्ता विकृति हटाउनसमेत राजनीतिक नेतृत्व प्रतिवद्ध र सक्षम हुनुपर्दछ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासन कायम गर्ने प्राथमिक दायित्व राज्य व्यवस्थाको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र कार्यगत व्यवस्था मिलाउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको नै हो । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न सरकारी निकायहरू र गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रलगायतका सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय गर्ने तथा संचालित कार्यहरूको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिने प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक रणनीतिअन्तर्गत विभिन्न निकायले सम्पादन गर्ने कार्यहरूमा स्पष्टरुपमा सहकार्य, साझेदारी र समन्वय हुन समेत आवश्यक देखिन्छ ।