काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ५५ वर्ष उमेरहद र ३० वर्षे पदावधिका आधारमा निजामती, स्वास्थ्यसहितका सेवाबाट कर्मचारीलाई अवकाश दिने गृहकार्य गरिरहेको छ । बालेन सरकारले यसरी कर्मचारीलाई एकसाथ अवकाशमा पठाउन संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी अध्यादेश–विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

राष्ट्रिय (निजामती) किताबखानाले यस आधारमा निर्णय भएमा १३ हजार ८७७ कर्मचारीले अवकाश पाउने तथ्यांक तयार पारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।

३० वर्षे योजना कार्यान्वयन भए २०५३ सालअघि संघीय निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू स्वतः अवकाश हुनेछन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीले मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा आम सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरिएपछि विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको बताए ।

उनले भने, ‘संघीय निजामती विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ, त्यहाँबाट समेत आउने सल्लाह सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदा हाम्रो मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्नेछ ।’

सरकारले तय गरेको रणनीति कार्यान्वयन भए संघीय निजामती सेवामा करिब ५५ सय जति कर्मचारीहरू अवकाश हुने अनुमान छ । उनीहरूले अवकाश हुँदा अतिरिक्त सुविधा पाउने छैनन् ।

निजामती किताबखानाले मन्त्रालयमा पठाएको विवरण अनुसार, अहिले संघीय निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर कटेका ४ हजार १३५ जना कर्मचारी छन् । त्यसमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूको संख्या ३ हजार ३०४ छ ।

५५ वर्ष पनि पुगेका र ३० वर्ष पनि जागिर गरिसकेका कर्मचारीहरूको संख्या एक हजार ९५७ छ । सरकारले दुईवटा प्रावधान एकसाथ कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बन्यो भने ५ हजार ४८२ कर्मचारी अवकाश हुनेछन् ।

निजामती किताबखानाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, संघीय तहमा ५१ हजार, प्रदेशमा ३५ हजार र स्थानीय तहमा साढे ६५ हजार गरी कुल एक लाख ५१ हजार ७६५ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ । तर कयौं दरबन्दी खाली छ । अहिले संघीय निजामती सेवामा कुल ८६ हजार ४८५ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।

सरकारले छिट्टै अवकाश भएबापत उनीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा दिने योजना बनाएको छैन । तर तोकिएको अवधि नपुग्नेहरूलाई भने अवकाशको अवधि पुग्ने गरी सेवा अवधि मिलान गर्ने तयारी गरेको हो ।

बढीमा एकरदुई महिनाभित्रै संघीय संसदबाट कानुन बनाएर सरकारले कर्मचारी कटौतीको रणनीति कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी कटौतीको योजनाबारे श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा बहस चलेको थियो । त्यसपछि उनीहरूले केही खाका र अवधारणाका आधारमा कर्मचारी कटौतीको योजना बनाएका हुन् । निजामती कर्मचारी कटौतीको योजनालाई मन्त्री प्रतिभा रावलले अग्रसरता लिइरहेकी छन् ।

श्रृङखलाबद्ध छलफलमा सहभागी एक उपसचिवका अनुसार, संघीय तहमा मन्त्रालयहरू, विभिन्न निकाय र संरचना कटौतीको योजना बनेदेखि नै कर्मचारीहरूको संख्या पनि त्यही अनुपातमा घटाउने तयारी भएको हो ।

मन्त्रालयहरू घटाउदा कर्मचारीहरू फाजिलमा रहने र उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भएकाले संघीय तहमा, माथिल्लो तहदेखि र पुराना कर्मचारीहरूलाई ‘अवकाश’ को प्राथमिकता दिई कानुनी आधार तय गर्ने क्रम चलेको हो ।

‘भएकामध्ये माथिल्लो तहका, पुराना र संघीय तहमा रहेकाहरू नै अवकाशको प्राथमिकतामा पर्ने भए’ ती उपसचिवले भने, ‘सूचनाप्रविधिमा आधारित, युवा र पछिल्लो विषयवस्तुमा पोख्त कर्मचारीहरू आवश्यक परेको अवस्थामा लामो समय काम गरेकाहरूलाई नै विदावारी गरेर जान योजना बनेको देखिन्छ ।’

प्रायः पुराना कर्मचारीहरूसँग कम्प्युटर एवं सूचनारप्रविधिको आधारभूतको ज्ञान पनि हुन नसकेको र अहिले अधिकांश कामहरू सूचनारप्रविधिको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अवकाशको मापदण्ड पुगिसकेका कर्मचारीहरूलाई बिदा गर्नुपर्ने निचोड निकालेका हुन् ।

संघीय तहको कार्यबोझ घटाउने, समायोजनमा परेका कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनि मुलुकको स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासनलाई उचित आकारमा राखेर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष सहित सरकारले कर्मचारी कटौतीको योजना बनाएको हो ।

अहिलेका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अब केही सातामा अवकाश हुँदैछन् । उनको पदावधि बाँकी रहेको भए विधेयकमा भएका दुवै प्रावधानले उनलाई असर गर्ने थियो । विधेयक हुबहु रूपमा पारित भए अहिलेका आधाजति अर्थात करिब ३५ जनाभन्दा बढी सचिवहरू अवकाश हुनेछन् ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारीहरूलाई सबैभन्दा प्रभाव पर्नेछ । स्वास्थ्य सेवामा भने अधिकृत छैटौं ९शाखा अधिकृत सरह० का स्वास्थ्यकर्मीहरू अवकाश हुनुपर्नेछ । किताबखानाको आँकडा हेर्दा ३० वर्षे सेवा अवधि भन्दा पनि ५५ वर्षे प्रावधानले अवकाश हुनेहरूको संख्या ठूलो देखिन्छ ।