काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई व्यक्तिगत रूपमा सन्देश पठाएर राजदूत नियुक्तिमा सहयोग मागेका सचिव कृष्णहरि पुष्करमाथि अब सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट समेत अनुसन्धान सुरु भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हाल जगेडामा रहेका पुष्करको सम्पत्ति, आयस्रोत र उनी सचिव रहँदा गरेका केही निर्णयहरूको विस्तृत अध्ययन थालेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। अनुसन्धान विशेषगरी उनले राजस्व सचिव र अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्ति तथा त्यसको स्रोत पुष्टि गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।

पुष्करले केही समयअघि प्रधानमन्त्री शाहको हटलाइन नम्बरमा सन्देश पठाउँदै आफूले राजदूत पदका लागि आवेदन दिएको जानकारी गराएर सहयोगको अपेक्षा राखेका थिए। उक्त सन्देश सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई सरकारी ‘चेन अफ कमाण्ड’ उल्लंघन गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिएको पहलका रूपमा लिएको थियो।

यही प्रकरणपछि जेठ २१ गते उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो। त्यसलगत्तै सरकारले उनलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबाट हटाएर जगेडामा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका केही सूचना र कागजातका आधारमा विभागले पुष्करको सम्पत्ति सम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाएको हो। विशेषगरी उनी राजस्व सचिव भएका बेला भएका केही निर्णय, त्यस अवधिमा देखिएको सम्पत्ति विस्तार तथा काठमाडौंको कपन क्षेत्रमा निर्माण गरिएको भनिएको महँगो आवासीय भवनको वित्तीय स्रोतबारे समेत अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार हाल पुष्करले पेश गरेका सम्पत्ति विवरण, बैंकिङ कारोबार, लगानी तथा आयस्रोतसँग सम्बन्धित विवरणहरू परीक्षण भइरहेको छ। “उहाँको सम्पत्तिको स्रोत र पदमा रहँदा भएका निर्णयबीच कुनै अस्वाभाविक सम्बन्ध छ कि भन्ने कोणबाट अध्ययन सुरु गरिएको छ,” ती अधिकारीले बताए।

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–४ स्थायी घर भएका पुष्कर निजामती सेवाका वरिष्ठ सचिवमध्येका एक हुन्। उनी मुख्यसचिव बन्ने दौडमा समेत थिए। तर सरकारले २०८२ मंसिरमा सुमनराज अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेपछि उनी उक्त प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका थिए। आगामी असार २४ गते उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।

पुष्करमाथिको अनुसन्धानले निजामती प्रशासनमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ। राजदूत बन्ने प्रयत्नका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सन्देश पठाएको विवाद सेलाउन नपाउँदै अब उनको सम्पत्तिको वैधता नै छानबिनको दायरामा परेपछि प्रकरणले थप राजनीतिक तथा प्रशासनिक महत्व पाएको छ।

अनुसन्धान निकायले भने हालसम्म औपचारिक रूपमा कुनै निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा सम्पत्तिको स्रोत, आय विवरण र विगतका आर्थिक निर्णयहरूको तथ्यगत परीक्षण भइरहेको छ। अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आगामी कदम तय हुने जनाइएको छ।