काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष भएको ई–पासपोर्ट टेण्डर अनियमितता अनुसन्धानमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरेको छ ।

साथै अन्य केही उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुलाई पनि अख्तियारले निगरानीमा राखेको बताइएको छ । यो प्रकरणको पटाक्षेप कसरी होला रु त्यो अहिल्यै भन्न सकिदैन ।

तर, यो प्रकरणको वास्तविक ‘तार’ भने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग जोडिएको छ । र, अकूत सम्पत्ती प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भैसकेका देउवा दम्पत्तीलाई विदेशबाट पक्राउ गरेर ल्याउन इण्टर पोलले सहमति नदिएपछि अहिले सरकार देउवा दम्पत्ती र उनको परिवारसँग जोडिएका अन्य प्रकरणको समेत साहारा लिएर थप दवाव सृजना गर्ने प्रयासमा लागेको देखिएको छ ।

अर्याल पक्राउ हुनुअघि सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भेटेको घटनाले पनि सरकारले यो प्रकरणलाई निकै गम्भिरताका साथ अगाडि बढाउन लागेको स्पष्ट हुन्छ । यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाकी पत्नी तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा। आरजु राणा र छोरा जयविर सिंह देउवासमेत मुछिएका छन् ।

के हो पासपोर्ट प्रकरण ?

२०८१ मंसीरमा राहदानी विभागले डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर पाँच वर्षका लागि ६४ हजार थान ईपासपोर्ट खरिद गर्न टेण्डर निकालेको थियो । केही निश्चित कम्पनीहरुलाई लाभ र अनुकुल हुने गरी शर्त राखेको भेटिएपछि बोलपत्रमाथि त्यति बेला नै विवाद भएको थियो । राहदानी विभागले दुई हिस्सामा गरी ६ अर्ब ११ करोड अनि एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा पासपोर्टको दुई प्याकेज ठेक्कामा दिएको थियो ।

नेपालमा पहिलेदेखि नै राहदानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको आइडिमियालाई अनुकुल हुने गरी शर्त राखिएको भन्दै विभिन्न कम्पनी र सरोकारवालाहरुले अख्तियारसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, समेत उजुरी गरेका थिए ।

अख्तियारको अनुसन्धान र सार्वजनिक भएका विवरण अनुसार यस ई पासपोर्ट टेन्डरमा मुख्यतः तीन प्रकारका अनियमितता भएका आरोप लागेका छन् :

कुनै एक निश्चित विदेशी कम्पनी वा एजेन्टलाई मात्रै मिल्ने गरी टेन्डरका सर्तहरू लक गरिएको वा टेलर मेड ९त्बष्यिच(mबमभ० बनाइएको । जसका कारण अन्य योग्य र सस्ता कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन पुगे।

प्रक्रियागत त्रुटि र अपारदर्शिता

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका स्थापित नियमहरूलाई मिचेर, मूल्याङ्कन समितिको रायलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभावमा निर्णय गरिएको छ।

प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर महँगो मूल्यमा सम्झौता गरिँदा अर्बौं घोटाला भएको, राहदानी जस्तो संवेदनशील कूटनीतिक र सुरक्षासँग जोडिएको दस्तावेजको खरिदमै भ्रष्टाचार हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख र सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ। साथै

यो विवाद र अनुसन्धानका कारण ई(पासपोर्टको नियमित आपूर्ति र छपाइ प्रक्रियामा ढिलाइ हुन गई सेवाग्राही ९विदेश जाने नेपाली नागरिकहरू० ले राहदानी पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने वा सास्ती खेप्नुपर्ने जोखिम समेत बढेको बताइएको छ।

छानबिनको क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा।आरजु देउवा, उनका छोरा जयवीर, व्यवसायी मनिन्द्रराज मल्ल, पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यवहादुर थापाका छोरा तथा त्यतिबेला राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका सुनिल थापा ९हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य० छोरा सिद्धार्थ थापा र देउवा दम्पत्तीका छोरा जयविर सिंहले समेत पहुँचको दुरुपयोग गरिएको दाबी अनुसन्धानकर्ताहरूको छ।

खासगरी जयविर र यस्तै सिद्धार्थ थापाले विदेशी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ कम्पनीहरू र नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबीच विचौलियाको को काम गरेको आरोप छ।

केही व्यवसायीका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयका केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरुमाथि समेत निगरानी बढाइरहेको अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यो अनुसार थप केही व्यक्तिहरु यो प्रकरणमा पक्राउ पर्न सक्ने देखिएको छ ।